भाजपच्या गडात शिवसेना मजबूत करण्यासाठी या राजकीय नेत्याच्या हाती शिवधनुष्य
-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टाकली मोठी जबाबदारी
प्रतिनिधी
नागपूर : नागपूर हे शहर जेवढे भारतीय जनता पक्षासाठी महत्वाचे सत्ताकेंद्र आहे, तेवढेच ते त्यांच्या मित्रपक्षासाठीही या शहरात राजकीय ताकद वाढवण्याच्या अनुषंगाने महत्वाचे आहे. मित्रपक्षाने कायम आपल्या कलाने राजकारण करावे, ही भाजपची भूमिका तर पक्षविस्तार करून दबाव निर्माण करणे हे मित्रपक्षाचे प्रयत्न. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक फेरबदलाची चर्चा राजकीय वर्तुळात होते.
मागच्या आठवड्यात शिंदे गटाने नागपूर जिल्हा संपर्क प्रमुखपदी केलेली माजी खासदार संजय निरुपम यांची नियुक्ती याच अनुष्ंगाने चर्चेत आहे. निरुपम यांच्या राजकारणाला असलेली संघर्षाची किनार आणि त्यांनी यापूर्वी शिवसेनेत असताना याच पदावर नागपूरमध्ये केलेले काम पाहता त्यांच्या नियुक्ती मागे सत्ता समीकरणातील सूक्ष्म ताणतणावांचे संकेत स्पष्ट दिसते.
नागपूर हा दीर्घकाळापासून भाजपचा बालेकिल्ला मानला गेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय, त्यातून तयार झालेली संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक नेतृत्वाची पकड यामुळे येथे भाजपची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळेच मित्रपक्ष असला तरीही कोणत्याही अन्य पक्षासाठी येथे स्वतंत्रपणे विस्तार करणे सहज शक्य नाही. हीच वस्तुस्थिती पूर्वी शिवसेना एकसंघ असताना होती आणि आता त्यातून फुटून निघालेल्या शिंदे गटासमोर उभी आहे ही बाब हेरूनच दोन दशकांपूर्वी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निरुपम यांच्याकडे नागपूरच्या संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दिली होती. उद्देश होता भाजपच्या गडात शिवसेना मजबूत करण्याचा. आता एकनाथ शिंदे यांनीही निरुपम यांची नियुक्ती याच कारणासाठी केली. पण परिस्थिती बदलली आहे.
दोन दशकापूर्वी जेव्हा निरुपम नागपूरमध्ये आले होते तेव्हाही शिवसेना- भाजप युती होती, न्दोन्ही पक्ष विरोधी पक्षात होते. युतीत शिवसेना मोठा भाऊ आणि भाजप लहान भाऊ होती. त्यामुळे तेव्हा निरुपम यांनी नागपूरमध्ये पक्ष विस्तारासाठी भाजपलाही अंगावर घेतले होते. उत्तर भारतीयांना पक्षासोबत जोडून विस्ताराचा प्रयत्न केला होता. पण त्याही वेळी देखील तत्कालीन भाजप नेत्यांनी नागपुरात शिवसेनेला वाढू दिले नव्हते. पण निरुपम यांनी भाजपसोबत अनेक पातळीवर संघर्ष केला होता. त्यामुळे शहरात सेनेचे अस्तित्व दखलपात्र स्वरुपात होते. हीच कामगिरी लक्षात घेऊनच शिंदे यांनी पुन्हा निरुपम यांना नाागपूरची जबाबदारी सोपवली असावी, अशी चर्चा आहे. पण आता परिस्थिती बदलली. आता युतीत भाजप मोठा भाऊ आहे. दोन्ही पक्ष सत्ताधारी आहेत. मुख्य म्हणजे भाजपचा मुख्यमंत्री आहे ते नागपूरचे आहेत. अशा परिस्थितीत निरुपम यांना संपर्क प्रमुख म्हणून पक्ष विस्ताराचा शिवधनुष्य उचलायचा आहे. निरुपम यांच्या नियुक्तीमागे केवळ अनुभवाचा विचार नाही, तर त्यांच्या संघर्षशील राजकीय शैलीचाही विचार झालेला दिसतो. मात्र, आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत भाजप मित्रपक्षाला कितपत वाढू देईल, हा प्रश्न आहे. नगरपालिका, नगर पंचायत आणि महापालिका निवडणुकांमधील अनुभवातून त्याचे उत्तर स्पष्ट झालेले आहे. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जागावाटपाच्या पातळीवर शिंदे सेनेला दुय्यम स्थान मिळाले, होते.
नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीत शेवटपर्यंत भाजपने युतीबाबत संभ्रमाची स्थिती ठेवली व शेवटच्या क्षणी स्वबळाचा निर्णय जाहीर केला, त्यामुळे युतीसाठी थांबून असलेल्या शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाची कोंडी झाली होती, त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने ५० जागांची मागणी केली होती, भाजपने त्यांना केवळ ८ जागा दिल्या होत्या. त्यातील दोन जागी भाजपचेच उमेदवार शिंदे सेनेच्या चिन्हावर लढले होते, यावरून नागपूरमध्ये या पक्षाची कशी फरफट सुरू आहे हे लक्षात येते.
भाजपच्या वर्चस्ववादी राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर निरुपम यांच्यासमोरचे आव्हान द्विस्तरीय आहे. एकीकडे पक्षाची संघटनात्मक पुनर्बांधणी करणे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी मित्रपक्षाशी संघर्ष टाळत स्वतःची राजकीय जागा निर्माण करणे. ही कसरत सोपी नाही. कारण उघड संघर्ष केल्यास युतीचे राजकारण धोक्यात येऊ शकते, आणि संघर्ष टाळल्यास पक्ष विस्तार खुंटण्याची भीती आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता, निरुपम यांची नियुक्ती म्हणजे शिंदे सेनेचा ‘नियंत्रित आक्रमकतेचा’ प्रयोग म्हणता येईल. निरुपम यांच्याकडून पक्षाला थेट संघर्ष टाळून आणि भाजपच्या वर्चस्वाला धक्का न लावता स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करणे अपेक्षित आहे. नागपूरमधील ही चाचपणी केवळ स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित राहणार नाही. येत्या काळात राज्यातील इतर शहरी केंद्रांमध्येही अशाच प्रकारचे समीकरण दिसू शकते. त्यामुळे निरुपम यांचे यश-अपयश हे शिंदे सेनेच्या व्यापक राजकीय धोरणाचे सूचक ठरणार आहे.
