‘पदवीधर’मध्ये पक्षापेक्षा सत्ता केंद्राला महत्व; राजकीय चर्चा
-नागपुरातील घटनाक्रमावरून निरीक्षण
प्रतिनिधी
नागपूर : भाजपमध्ये ‘प्रथम पक्ष, नंतर नेता आणि कार्यकर्ता’ असे धोरण असल्याचे नेते वारंवार सांगतात. पक्ष सर्वश्रेष्ठ असून नेते आणि कार्यकर्ते येतात-जातात, हा संदेश त्यामागे असतो. २०१४ पूर्वी, विशेषतः पक्ष सत्तेबाहेर असताना, या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येत असे. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर भाजपमध्येही संघटनेपेक्षा सत्ताकेंद्राला अधिक महत्त्व मिळू लागले हे नागपुरातील सोलेंचे बंड शमवण्याच्या निमित्ताने दिसून आले. प्रा. अनिल सोले यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट टाळली; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बंड मागे घेतले. या घटनाक्रमातून ‘संघटनेपेक्षा सत्ता भारी’ असा संदेश पक्षांतर्गत गेल्याचे मानले जात आहे.
पदवीधर मतदारसंघातील सोलेंचे बंड शमून आठवडा उलटला असून ते पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या प्रचारातही सहभागी झाले आहेत. तरीही बंडामागील कारणे आणि ते शमवण्यासाठी झालेली मध्यस्थी यांची चर्चा भाजपमध्ये सुरू आहे. पूर्वी पक्षातील मतभेदांची कुजबुज होत असे; आता ती उघड चर्चेत येऊ लागली आहे. सोलेंच्या बंडाने जुन्या निष्ठावंतांचे स्थान, निर्णयप्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग आणि संघटनेवरील सत्ताकेंद्राचे वर्चस्व हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. बंडाचे कारण सांगताना सोलेंनी जुन्या निष्ठावंतांना न्याय मिळत नसल्याची आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. नागपुरात पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगत, पक्षाला हानी पोहोचेल असे काहीही करणार नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी बंड मागे घेतले. मात्र, पक्षनिष्ठा अधोरेखित करणाऱ्या सोलेंच्या भूमिकेवरूनच आता त्यांना प्रश्न विचारले जात आहेत.
प्रदेशाध्यक्षापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना महत्व
सोलेंची समजूत काढण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण त्यांच्या घरी गेले होते; मात्र सोलेंनी त्यांची भेट घेतली नाही. संघटनेच्या प्रदेशप्रमुखाला भेटणे टाळणे, हा त्यांच्या पदाचा अवमान नव्हे का, संघटनेला महत्त्व देणारे सोले यांनी प्रदेशाध्यक्षांशी संवाद का साधला नाही, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. दुसरीकडे, सोलेंच्या बंडाच्या काळात तुलनेने अलिप्त राहिलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समजूत काढण्यासाठी त्यांच्या घरी येणार असल्याचे कळताच सोले प्रचारदौरा सोडून परतले. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर त्यांनी बंड मागे घेतले. त्यामुळे संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षांपेक्षा सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीला अधिक महत्त्व दिले गेले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बंड शमवण्याचे श्रेय प्रदेशाध्यक्षांना जाऊ नये, यासाठी ही भूमिका घेतली गेली का, अशीही चर्चा आहे. मात्र, या तर्कांना दुजोरा देणारे स्पष्ट पुरावे अद्याप समोर आलेले नाही.
