का म्हणाले वडेट्टीवार उद्या मुख्यमंत्रीपदाची जाहिरात?
-आरक्षण संपवण्याचा घाट
प्रतिनिधी
नागपूर : जळगाव जिल्ह्यात तहसीलदाराचे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची जाहिरात काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून सरकारने आरक्षण संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी केला आहे.
विजय वडेट्टीवार नागपूरमध्ये बोलताना म्हणाले की, जळगावमध्ये तहसीलदाराचे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची जाहिरात निघाली आहे. आरक्षण संपवण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. चपराशापासून अभियंत्यापर्यत सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उद्या मंत्रालयामध्ये कक्ष अधिकारी पदावरही मनुवादी आणि विशिष्ट विचाराचे लोक बसलेले दिसल्यास नवल नाही.
गुणवत्ता डावलून मर्जीतील लोकांची भरती करून आरक्षण संपवले जाईल. हे ओबीसी नेत्यांना का कळत नाही हा खरा प्रश्न आहे. कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्याचा जी. आर. रद्द केला पाहिजे. तो रद्द होईपर्यत कोणत्याही नेत्याला गावात येऊ देऊ नका, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी यावेळी नागरिकांना केले.
भाजपा निवडणूक आयोग खिशात घेऊन फरत आहे. त्यामुळे ते काहीही करू शकतात. बुलढाणा जिल्ह्यात मुस्लिम तर डोंबीवलीत दलित तरूणांना मारहाण करण्यात आली. मतांचे ध्रुवीकरण करून आणि जातीय तेढ निर्माण करून निवडणूका जिंकण्यासाठी भाजपा हा खेळ करीत आहे, असा दावाही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
कंत्राटी पद्धतीने पद भरण्याच्या जाहीरातीची सुरूवात तहसीलदारापासून झाली. ती मुख्यमंत्र्यांपर्यत न जाओ म्हणजे मिळवले. कारण प्रत्येकाला खुश करायचे असल्याने उद्या दर 6 महिन्यांचे मुख्यमंत्री, दर 3 महिन्यांचे उपमुख्यमंत्री, महिनाभराचे मंत्री अशी नवीन जाहीरातही काढतील. 15 ते 20% ने लुटण्याचे काम सुरू आहे. केंद्राने यूपीएससी न करता सचिवांची पदे भरली आहे. महाराष्ट्रातही तेच हाेणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा संभाव्य निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने असता तर केव्हाचाच लावला असता. पण विरोधात असल्याने वेळकाढूपणा करीत आहे आणि शिंदे गटाला जीवदान देणे सुरू आहे, असेही वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.
राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे मराठा आहेत. त्यांनी ओबीसीचे प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडीटीही घेतली आहे. आतापर्यत मराठवाड्यात 28 लाख लोकांना पैसे घेऊन जात प्रमाणपत्र दिल्या गेले. एकीकडे आपसात झुंजवत ठेवणे सुरू आहे. तर दुसरीकडे सर्रास प्रमाणपत्र देणे सुरू आहे. मराठ्यांना पैसे घेऊन ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची एसआयटी चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली. पैसे घेऊनच प्रमाणपत्र द्यायचे तर मग आरक्षणाचे, बैठकीचे सोंग सरकार का करीत आहे? असा प्रश्न ओबीसींनी विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
ओबीसींच्या मागण्या तोंडीच मान्य करायच्या हाेत्या तर बैठक घ्यायची गरज नव्हती. बैठकीचा फार्स आहे हे मी आधीच सांगितले होते. तोंडी आश्वासनावर तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शुक्रवारच्या बैठकीत झाले. लेखी आश्वासन मिळेपर्यत उपोषण मागे घेणार नाही असे म्हणणारे नेते शुक्रवारच्या बैठकीत तोंडी आश्वासनावर कसे समाधानी झाले हाच प्रश्न आहे, असेही विजय वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले.
