सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमबाबत केंद्राने दिला सल्ला
– कायदेमंत्री म्हणतात, पारदर्शकता येईल
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियममध्ये केंद्राच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला आहे. कायदेमंत्री किरण रिजीजू यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश केल्यामुळे पारदर्शकता येईल व जनतेप्रती उत्तरदायित्वही निश्चित होईल.
किरण रिजीजू यांनी गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कॉलेजियम व्यवस्था पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचे विधान केले होते. यासंबंधी त्यांनी हायकोर्टांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतीही संबंधित राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. विशेषतः लोकसभेच्या उपाध्यक्षांनीही यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट नेहमीच विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला होता.
–सुप्रीम कोर्ट शिफारस मंजूर करणार ?
कॉलेजियममध्ये आपला प्रतिनिधी नियुक्त करण्याच्या सरकारच्या या शिफारशीकडे नॅशनल ज्यूडिशअल अपॉइंटमेंट कमीशन अक्ट (NJAC) आणण्याचा त्याचा नवा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. NJAC कायदा 2015 मध्ये संसदेत पारित झाला होता. पण ऑक्टोबर 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने तो घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते.
-केंद्राला न्यायाधीश निवडीत हवा आहे बदल
ज्या NJAC ला सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य घोषित केले आहे, त्यात न्यायाधीश नियुक्तीविषयी अनेक बदल करण्यात आले होते. त्यात NJACचे नेतृत्व सरन्यायाधीशांकडे ठेवण्याची तरतूद होती. याशिवाय सर्वात 2 ज्येष्ठ न्यायाधीशांचाही यात समावेश होता. एवढेच नाही तर कायदा मंत्री व अन्य 2 प्रतिष्ठित नागरिकांनाही यात समाविष्ट करण्याची त्यात तरतूद होती. प्रतिष्ठित व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीशांच्या पॅनल करणार होते. आता रिजीजू यांनी या पत्राद्वारे पुन्हा या मुद्याला हात घातला आहे.
– हे आहे कॉलेजियम
ही हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती व बदल्यांची व्यवस्था आहे. कॉलेजियमचे सदस्य न्यायाधीशच असतात. ते पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करते. त्यांच्या मंजुरीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.
