हे आहे कारण ! २०२९ पर्यंत केंद्रात परिवर्तन नाही
-केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांचे भाष्य
प्रतिनिधी
मुंबई : २० वर्षे देशात जनगणना
झाली नसून २०२७ च्या जनगणनेचे निष्कर्ष २०२९ मध्ये येतील, तेव्हा राज्यातील ५९ अनुसूचित जातींची नेमकी संख्या समोर येणार आहे. त्याआधारे अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे योग्य राहील, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व ‘रिपाइं’ अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी घेतली आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र त्यातील केवळ मातंग या एका जातीला उपवर्गीकरण हवे आहे. बौद्ध समाज उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहे, मात्र तो मातंग समाजाच्या विरोधात नसून अनुसूचित जातीमध्ये दुभंग नको यासाठी बौद्ध समाज विरोधात आहे. मातंग समाज विकासाच्या प्रवाहापासून दूर आहे. मातंगांना संधी मिळायला हवी, याविषयी दुमत नाही. मात्र उपवर्गीकरण घाईने आणि चुकीच्या पद्धतीने होता कामा नये, अशी अपेक्षा आठवले यांनी व्यक्त केली.
रिपाइं आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक आहे. मात्र अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांसंदर्भात पक्षाने कोणतीही तडजोड करणारी भूमिका स्वीकारलेली नाही. मुंबई आयआयटीमध्ये दलित विद्यार्थी साहील वाकोडे याच्या आत्महत्या प्रकरणी आपण आयआयटीच्या संचालकांची नुकतीच भेट घेतली. तेथील दलित विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. मुंबई आयआयटीतील ही सलग दुसरी दलित विद्यार्थ्याची आत्महत्या आहे. दलित विद्यार्थ्यांना तिथे अपमानाची वागणूक मिळत असल्याचे मला सांगण्यात आले, असे आठवले म्हणाले.
कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके बौद्ध असल्याचा अभिमान वाटतो. पण, दिपके यांचा केवळ आंदोलन करण्याचा मार्ग काही योग्य नाही. या पद्धतीने मोदींची सत्ता उलथवणे अशक्य आहे. २०२९ पर्यंत केंद्रात परिवर्तन होणार नाही. रिपाइं नेत्यांना दिलेली मंत्रीपदे अधिक काळ टिकली नाहीत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये रिपाइं सामील झाला, पण आपल्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला फार सत्तास्थाने आली नाहीत, अशी खंत आठवले यांनी व्यक्त केली.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेसोबत येण्याचा मला प्रस्ताव दिला होता. सत्ता आल्यास उपमुख्यमंत्रीपद किंवा केंद्रात अनंत गिते यांच्याकडे असलेले मंत्रीपद देणार असे ते म्हणाले होते. मात्र मी भाजपसोबतच राहिलो, त्यामुळे वाचलो, असा गौप्यस्फोट आठवले यांनी केला.
