गोड बातमी ! दिवाळीपूर्वी वेकोलि प्रकल्पबाधितांना ‘गिफ्ट’
-वाचा नेमके काय?, प्रशासन एक्टिव मोडमध्ये
– भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
प्रतिनिधी
नागपूर : जिल्ह्यातील पारशिवनी, सावनेर, कळमेश्वर तालुक्यांमधील वेर्स्टन कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खानींसाठी अधिग्रहित जमीन व शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विभागीय आयु्क्त कार्यालयात सोमवारी बैठक घेतण्यात आली. बाधित गावांमधील समस्या व अडचणी सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व वेकोलिचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार यांच्यात मताऐक्य झाले. सर्व समस्या दिवाळीपूर्वी सोडविण्याचा आग्रह आमदार बावनकुळे यांनी केला.
यावर विभागीय आयुक्त बिदरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. शासकीय व केंद्रीय स्तरावर प्रलंबित समस्यांचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीमध्ये वकोलिचे क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी डी. मुखर्जी, नागपूर क्षेत्राचे व्यवस्थापक मिलिंद देशकर, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, प्रकाश टेकाडे, सोनबा मुसळे, गजानन आसोले, उदयसिंग यादव, बिना-भानेगावचे विजय पाटील, दिवाकर निखाडे, गोंडेगावचे सरपंच नितेश राऊत, अर्चना गजभिये, सुनीता मेश्राम, नत्थू गावंडे उपस्थित होते.
– पुनर्वसनासाठी वेकोलिचा जम्बो प्लॅन
पुनर्वसनाबाबत आमदार बावनकुळे यांनी वेकोलि प्रकल्पबाधित भानेगाव-बिना गावाचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली. यावर या गावांचे पुनर्वसन तातडीने करू व त्यासाठी वेकोलि खासगी जमीन विकत घेईल, असे वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासोबतच पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव, घाटरोहना, जुनी कामठी, टेकाडी येथील शेतकऱ्यांची एकूण ६५२ हेक्टर आर जमीन वेकोलिने कोळसा खानीसाठी अधीग्रहित केली आहे. पुनर्वसन आरआर योजने अंतर्गत -२०१२ नुसार पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. टेकाडी येथील १८.२७ हे आर. जमीन अधीग्रहित केली, पंरतु, अद्याप रजिस्ट्री झाली नाही. मोबदलाही मिळाला नाही. तर सावनेर उपक्षेत्रातील यूजी-१, युजी-२३ ओसी परियोजनाकरिता कोटोडी, ऐरणगाव, पंधराखेडी, पटकाखेडी येथील शेतकऱ्यांना मोबदला व बाधितांना नोकरी लवकरच मिळेल, असेही वेकोलीचे व्यवस्थापक संचालक म्हणाले. या चारही गावांतील शेतकऱ्यांची २०५ हेक्टर आर जमीन वेकोलिने अधिग्रहित केली आहे.
-मिहानच्या प्रलंबित समस्यांवर मंथन
मिहानकरिता खापरी, कलकोही, तेल्हारा या गावांच्या जमिनी संपादित केल्या व गावांचे पुनर्वसनही झाले. परंतु, पुनर्वसन संबंधित प्रलंबित समस्यांवर अनेक वर्षांपासून तोडगा काढण्यात आला नसल्याचे आमदार बावनकुळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये विशेषत: शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला उर्वरित विकासकामे १२.५ टक्के दराने विकसित प्लॉचे वितरण इत्यादी बाबींचा यात समावेश आहे. आमदार बावनकुळे यांनी खापरी गावठाणच्या प्रस्तावित ले-आउटच्या निविदा लवकर काढाव्या, मिहान सेझच्या बाहेर असलेल्या कंपन्या, निवासी संकुले व इतर मालमत्तांवर ग्रामपंचायतीद्वारे कर लावण्यात यावा यावर भर दिला. या सर्व कामांना पूर्ण करण्याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांनी निर्देश दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शिवराज पडोळे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, मिहानचे मुख्य अभियंत समरेश चॅटर्जी, प्रकाश पाटील, खापरीचे सरपंच रेखा सोनटक्के, ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र हुसे, प्रतिभा रोकडे, गणेश बारई, शेखर उपरे, विनोद ठाकरे, सचिन म्हस्के, शालिनी भुसे, चंद्रकला चरडे, केशवराव सोनटक्के व रूपराव शिंगणे उपस्थित होते.
