थेट बोलले : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप नको
-माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे भाष्य
प्रतिनिधी
ठाणे : निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून काढले, तरी पुढे काय होणार?, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्व राहता कामा नये, अशी कायदेशीर तरतूद आणि यंत्रणा देशात असणे आवश्यक आहे असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार आणि मुद्दे मांडण्याचा अधिकार असणे हा आहे. एखाद्या मुद्द्याला उत्तर मुद्द्यानेच दिले पाहिजे, गुद्द्याने नव्हे, असेही ते म्हणाले.
ठाण्यातील उत्कर्ष मंडळाच्या वतीने रविवारी नौपाडा येथील सहयोग मंदिरमध्ये नागरिक प्रबोधन व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या व्याख्यानात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक हे बोलत होते.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा निवड समितीत समावेश आहे. मात्र, देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुमारे १४ वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची सूचना केली होती. पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेले कॉलेजियम असावे, अशी सूचना अडवाणी यांनी केल्याचे वृत्त वाचनात आले होते. मात्र, आपण इतिहास विसरत आहोत, कारण आपण इतिहास वाचत नाही, अशी टिप्पणी ओक यांनी केली.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून काढले, तरी पुढे काय होणार? निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना राजकीय वर्चस्व राहणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे ओक म्हणाले. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. मतदानाच्या माध्यमातून आपण सत्ताबदल घडवून आणू शकतो, असा विश्वास सामान्य मतदाराच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला जे पटतील ते मुद्दे मांडण्याचा अधिकार आहे. मुद्द्याचे उत्तर मुद्यानेच दिले पाहिजे ते गुद्द्याने देता कामा नये. प्रत्येक सुजाण नागरिकाने लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपल्या देशातील लोकशाही टिकवायची असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टिकले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय अर्थपूर्ण जगता येत नाही असेही ते म्हणाले.
नद्या, तलाव, समुद्र, वृक्ष यांचे संवर्धन, संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे, शासनाचे मुलभूत कर्तव्य आहे. परंतु पर्यावरणाचा ऱ्हास पद्धतशीरपणे सुरु आहे. ठाणे, मुंबई शहरात तापमान ३८ ते ४० अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचत आहेत, हे कधीही पाहिले नव्हते. रोगट हवेचा टप्पा वाढत चालला आहे. ठाण्यात विविध प्रकल्पांकरिता १० ते १५ वर्षांत १० ते १५ हजार वृक्ष कापली गेली आहेत आणि त्याचे परिणाम आपण भोगत आहोत. पर्यावरणाविषयी प्रेम नसणे हा राजकारण्यांचा स्थायी स्वभाव आहे, आपण वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगला असता तर नद्या, तलाव, समुद्रात मुर्ती विसर्जन केल्याच नसत्या. वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणे म्हणजे धर्माच्या विरोधात असणे असे होत नाही असेही ओक यांनी सांगितले.
ठाण्यात प्रस्तावित वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पावर भाष्य करताना अभय ओक यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित केली. मेट्रो उभारताना ती नागरिकांसाठी प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठरेल, याची काळजी घेतली पाहिजे. रस्ते मोकळे करून आणि ठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) बसगाड्यांची संख्या वाढवून १२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी केवळ ५०० कोटी रुपयांत अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता आले असते, असा मुद्दा मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असे ते म्हणाले.
