शिंदे सरकारने पाडला नुसता घोषणांचा पाऊस
-नागपूर हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले
प्रतिनिधी
नागपूर : नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने नुसता घोषणांचा पाऊस पाडला. महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, बेरोजगार यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असा सणसणीत आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, सुनील केदार, सुनील प्रभू यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.
हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते़ विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरून आपले टीकेचे बाण रोखले. हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले. विदर्भाच्या तोंडाला अक्षरश: पाने पुसल्या गेली. आम्ही सभागृहात मंत्र्यांविरोधात घोटाळ्यांचे पुरावे दिले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात आणि बाहेरही संघर्ष केला. परंतु, निर्लज्ज सरकारने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. महापुरुषांच्या अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु, त्यांनी यासंदर्भात चकार शब्दही काढले नाही. सीमावादावर सत्ताधाऱ्यांकडून कडक संदेश देणारा प्रस्ताव आला नाही. पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. हा सरकारचा आर्थिक शिस्त बिघडविण्याचा प्रकार आहे. त्यांचे बहुमत असल्याने दुर्देवाने त्या मागण्या मंजूरही झाल्या.
–पत्रपरिषदेतील प्रमुख मुद्दे
-अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा असतो. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी त्याला उत्तर देताना पावसाळी अधिवेशनाचे भाषण हिवाळी अधिवेशनात रिपिट केले, असा आरोप अजित वापर यांनी केला. मुख्यमंत्री सभागृहात उत्तर देताना जाहीर सभेसारखे उत्तर देतात. वृत्तपत्रांनी केलेली टीका सभागृहात मांडण्याची गरज नसते. तीसुद्धा मांडली जात आहे.
-आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा दिली जात आहे. शिंदेगटातील ३० ते ३५ आमदारांना वाय प्लस सुरक्षा पुरविली जात आहे. एक वायप्लस सुरक्षा पुरविण्यासाठी २० लाखांचा खर्च येतो. वर्षाला तो खर्च दोन कोटी ४० लाख होतो. मग, यांना कशासाठी वायप्लस सुरक्षा हवी आहे. गरज असेल त्याला सुरक्षा पुरविण्यात हवी.
– मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या प्रगतीसाठी मार्ग होता. तो १३ वर्षांपासून रखडलेला आहे. त्यावरही सत्ताधारी समाधान करू शकले नाही. याशिवाय, महाराष्ट्राचे पाणी कसे काही रोखू शकतात, असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला.
-भाजपाचे नेते लोकप्रतिनिधी खोक्याने विकत घेण्याची भाषा बोलतात. ही महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंकित करणारी आहे.
– विधानसभा अध्यक्षांचे कामकाज हे भाजपाचे कार्यालय चालविल्यासारखे होते. विरोधकांची त्यांनी मुस्कटदाबी केली. म्हणून त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला.
– या सरकारचा पायगुण अतिशय वाईट आहे. सत्तेवर आल्यापासून राज्यात अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही. याउलट, शेतकऱ्यां च्या हाती पाच व १० रुपयांचे धनादेश दिल्या गेले. सरकार मदत केल्याचे दाखविते. परंतु, ही केवळ आकड्यांची फेकाफेक आहे. मुठभर उद्योगपतीसाठी पीकविमा योजना सुरू आहे.
-सूरजागड प्रकल्प हा भिलाई स्टील प्लांटपेक्षा मोठा होऊ शकतो. परंतु, सरकार योग्यरित्या पावले उचलत नाही. गडचिरोलीची खनिज संपदा बघता एक लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊन महाराष्ट्राचा विकास होऊ शकतो. परंतु सूरजागडमध्ये दिल्लीच्या इशाऱ्यांवर निवड उद्योगपतींना आणण्याचे सुरू आहे.
– ७५ हजार नोकरी देऊ म्हणाले. पोलीस भरतीची जाहिरात काढली. नंतर स्टे आणला. आता ऑनलाइन अर्ज मागवित आहे. या प्रकारामुळे तरुणांची कोंडी होत आहे. एमपीएससीची परीक्षा जुन्या सिलॅबसने घ्यावी, २०२५ नंतर नव्या सिलॅबसने परीक्षा घ्यावी, अशी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.
– ४४ हजार कोटीची गुंतवणूक झाली. त्यातील २५ हजार कोटीची विदर्भात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात टाटाएअर बस प्रकल्प नागपुरात होणार होता. तो परप्रांतात पळविला. मिहानमध्ये जागा वाटल्या. परंतु, त्यावर उद्योग सुरू होत नाही. सुरू असलेले उद्योग बाहेर जात आहे. अधिवेशनावर १५० ते २०० कोटींचा खर्च होतो. या खर्चातून विदर्भासाठी एखादी योजना राबविता आली असती.
-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले :
-कापसाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे़ मात्र, सरकारने दराविषयी निर्णय घेतला नाही़ मागील वर्षात १४ हजार रुपये दर होता़ मात्र, यावर्षी सात हजार रुपये इतका झाला आहे.
-पीक विमासंदर्भात सरकार गंभीर नाही. यावर सरकारने उत्तर दिले नाही.
-टीईटी घोटाळ्यात यांचा सुस्पष्ट सहभाग.
-विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकºयांना दिलासा मिळाला नाही.
-महापुरुषांचा विषय असो की सीमाप्रश्ऩ आम्ही प्रश्न उपस्थित केला पण सरकारने काहीच उत्तर दिले नाही़ फक्त मस्ती लुटण्यासाठी हे गेंड्याची कातडे पांघरून सरकार बसले आहे.
-राजकीय हेतुने प्रेरित झालेले आरोप असून याचा युवा सेनेला फरक पडणार नाही.
