मराठा आरक्षण मिळणार की नाही : ३० दिवसांची मुदत १४ ऑक्टोबरला समाप्त

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे व आेबीसीतून आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी येथे १७ दिवस उपोषण केले होते. या आंदोलनात १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या लाठीचार्जमुळे या आंदोलनाची धग राज्यभर पोहोचली होती. राज्यभर याचे पडसाद उमटून सरकारविरोधात आंदोलने सुरू झाली होती. तब्बल १७ दिवस जरांगेंनी उपोषण केले होते. दरम्यानच्या काळात सरकारने त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या कोअर कमिटीशी चर्चा करून सरकारला एक महिन्याची मुदत देत उपोषण मागे घेतले होते.

जरांगेनी दिलेली ३० दिवसांची मुदत १४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. मुदत संपण्यापूर्वीच सरकार आरक्षणाची, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा करेल, असा विश्वास जरांगे पाटील यांना होता. सध्या सुरू असलेल्या संवाद यात्रेतूनही त्यांनी सरकार आरक्षणाची घोषणा मुदतीच्या आत करेल असे सांगितले होते. मात्र, सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला मराठवाडा दौरा निश्चित केला आहे. हा दौरा ११ ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. यात, कुणबी पुराव्यांची तपासणी, पडताळणी करून नंतर समिती आपला अहवाल शासनाला देणार आहे. या अहवालानंतर शासनाकडून आरक्षणाची घोषणा होईल. म्हणजेच जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या मुदतीत आरक्षणाची घोषणा सध्या तरी अशक्य असल्याचे चित्र आहे. सध्या जरांगे पाटील महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे १४ ऑक्टोबरनंतर जरांगे काय भूमिका घेणार हे आता पुढील काळात पाहावे लागणार आहे.

दरम्यान, ३० ऐवजी वाढीव १० दिवसांची मुदत सरकारने घेतली तरी ४० दिवसांची ही मुदत २४ ऑक्टोबर रोजी संपते. मात्र, २३ ऑक्टोबर रोजी समितीच्या मराठवाडा दौऱ्यातील शेवटची बैठक बीडमध्ये होत आहे. त्यानंतर समिती अहवाल देईल. त्यामुळे २४ रोजीही घोषणा शक्य नाही.

– मनोज जरांगे पाटील, आंदोलनकर्ते