फडणवीस साहेब गोंधळ दूर करा: जलयुक्त शिवारवरून तज्ज्ञचा इशारा
-विभागात गोंधळात गोंधळ
प्रतिनिधी
नागपूर : कृषी तथा मृद व जलसंधारण विभागातील सावळागाेंधळ दूर करा. अन्यथा जलयुक्त शिवार-२ ही योजनाही धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा जलहक्क कार्यकर्ते सचिन कुलकर्णी यांनी दिला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात जलसंधारम विभागातील सावळा गोंधळ धूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे
-कृषी तथा मृद व जलसंधारण विभागात सावळागोंधळ
महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असलेले कृषी तथा मृद व जलसंधारण या दोन विभागात प्रचंड सावळागोंधळ उफाळलेला आहे. ३१ मे २०१७ रोजी मृद व जलसंधारण विभागातर्फे आस्थापनेवर कायमस्वरूपी समायोजित होण्याकरिता विकल्प सादर करण्याबाबत प्रसिद्धी पत्रक जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार, मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेकरता एकूण १६,४७९ पदांच्या आकृतीबंधास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. पैकी ३८१ अतिरिक्त पदे कर्मचाऱ्यांना समावेशनात करिता विकल्प सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ जुलै २०१७ पर्यंत होती. तदनंतर संबंधितांच्या या विभागातील पदांवर पदस्थापनेबाबतची कोणतीही विनंती मान्य करण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख होता.
–आठ अधिकाऱ्यांच्या समावेशनाचा शासन निर्णय
यावरून दस्तुरखुद शासनानेच जलसंपदा विभागातून जलसंधारण विभागाकडे अधिकाऱ्याच्या विकल्प समावेशनावर या तारखेनंतर प्रतिबंध लावलेला असताना जलसंधारण विभागाने चक्क ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ५ जुलै २०१७ या दिनांकानंतर उशिराने विकल्प सादर केलेल्या व विभागात सध्या कार्यरत आठ अधिकाऱ्यांच्या समावेशनाचा शासन निर्णय घेतला आहे.
–जलसंपदा विभागाची संमती नाही
अधिकाऱ्यांची या विभागात कायम स्वरूपी समावेशन करण्याची बाब आत्ताच शासनाच्या विचाराधीन कशी काय आली? जलसंपदा विभागाकडून या विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी जलसंपदा विभागाची संमती घेण्यात आली होती का? जर जलसंपदा विभागाने विकल्प पाठविला तरीही विकल्प जलसंपदा विभागाने उशिराने पाठविण्याचे काय ? विकल्प सादर करण्याचे कुठलेही ठोस कारणे नमूद नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
