कुणी केली मुख्यमंत्री शिंदेंकडे नागपूरच्या पशुधन योजनेची तक्रार ?
-२७ कोटींच्या योजनेत नियमबाह्य लाभ
प्रतिनिधी
नागपूर : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत दुग्धविकास व शेळीपालन योजना राबविण्यात आली. दहा टक्के लाभार्थी हिस्सा इतर निधी गायी, शेळी व तेलंग स्वरूपात मिळणार होता. हा लाभ काहींना मिळाला. परंतु, शासनाच्या २७ कोटींचा निधी नियमबाह्य खर्च झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाने थेट राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
या प्रकरणी, विभागीय आयुक्तांकडून याविषयी स्वतंत्र चौकशी सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्याचे माजी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात तीन समित्यांकडून तपास पूर्ण झाला. प्राथमिक तपासात अनेक बाबी संशयास्पद आढळल्यात़ शेळीगट, गायीगट व तलंगांसह पिंजरा दहा टक्के लाभार्थी हिस्सा, या तत्त्वावर लाभ गरजूंना दिला गेला. राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग या योजनेची अंमलबजावणी एजन्सी होती. अर्ज प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागात विशेष कक्ष तयार करण्यात आला होता. परंतु, या योजनेचा तालुकानिहाय लाभ देताना काही तालुक्यांना झुकते माफ तर काहींना अतिशय तोकडा लाभ देण्यात आला. त्यातही गोधनाची निकषानुसार खरेदी झाली नाही, काहींनी परस्पर जनावरे विकली, अशक्त जनावरे लाभार्थ्यांना वाटप झाली. काही जनावरे घरी नेताच मरण पावली, आदी संशयास्पद बाबी समोर आल्यात़ यावरून जिल्हा परिषदेतील विरोधकांनी सत्ता पक्षाला धारेवर धरले़ या योजनेच्या चौकशीची मागणी केली.
त्यानंतर पशुसंवर्धन विभाग व सर्व विभागप्रमुखांच्या नेतृत्वात चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल अतिरिक्त सीईआेंना सादर करण्यात आला. वर्धा जिल्हा परिषदेच्या पथकानेही या योजनेच्या लाभाची चौकशी केली. परंतु, या अहवालावरही विरोधकांचे समाधान न झाल्याने ही पुराव्यानिशी तक्रार आमदार व एका भाजपाच्या बड्या नेत्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणाचा तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यातील सीईओ व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचे बयान ४ नोव्हेंबरला झाल्याचे सांगण्यात येते़ तसेच तक्रारदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले. दोन हजार पानांचा चौकशी अहवाल आहे. आणखी काही तथ्य आयुक्तांच्या चौकशीतून उघड झाल्यास या योजनेतील दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
तोंडातोंडी अर्ज मागविले : इतकी मोठी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविताना माध्यमातून प्रसिद्धी देणे आवश्यक होते. परंतु, पशुसंवर्धन विभागाने तोंडातोंडी अर्ज मागवून ही योजना राबविणे पसंत केले. त्यातच ज्यांच्याकडे भरपूर शेती व सधन शेतकरी आहे, अशांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. कुठल्या तत्त्वावर योजना राबवायची हेच पक्के नव्हते. सुरुवातीला ओबीसी व खुल्या प्रवर्गासाठी ही योजना आहे, असा गैरसमज पसरविण्यात आला. आदिवासी व अनुसुचित जातीतील लाभार्थ्यांना डावलण्यात आले, असे आरोप आहे.
