एकाही शेतकऱ्यांची आत्महत्या होणार नाही असा राहील वैनगंगा-नळगंगा

एकाही शेतकऱ्यांची आत्महत्या होणार नाही असा राहील वैनगंगा-नळगंगा

– जल अभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी मांडली ब्ल्यू प्रिंट

– अर्थसंकल्पात तरतुदीची मागणी

गजानन ढाकुलकर/विवेक पाटील
नागपूर : विदर्भाचा कायापालट करणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी बजेटमध्ये तरतुद करा अशी मागणी जल अभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. हा प्रकल्प 426.5 किमी भागातून जाणार आहे. त्या सहाही जिल्ह्यांना सुजलाम सुफलाम करणार आहे. अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी बजेटमध्ये तरतुद करण्यात यावी, असे महाजन यांनी पत्रात म्हटले आहे.

विदर्भातील सहाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या 3 लाख 71 हजार 200 हेक्टर जमिनीला जल सिंचन देणारा हा प्रकल्प महत्वपूर्ण असून जवळपास अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही या प्रकल्पामुळे संपुष्टात येईल. बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावांना आठ दिवसातून एक वेळ पिण्याचे पाणी मिळते. काही ठिकाणी तर पंधरा दिवसातून एकच वेळ पाणी येते. आपल्या कामातील अनेक घंटे हे पिण्याचे पाणी भरण्यात खर्च होतो. जे पाणी येते ते पाणी आरोग्य दृष्ट्या योग्य असेलच याचाही काही नेम नसतो. पश्चिम विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात सिंचन सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, शेतीवरच संसाराचा गाडा अवलंबून असल्याने, शेती पिकत नाही.

यामुळे परिवाराचे पालनपोषण करणे अत्यंत जिगरीचे होत असल्याने, या सर्व समस्येला कंटाळून अनेक शेतकरी आपल्या स्वतःला संपवून आत्महत्या करीत असतात. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त असलेला हा भाग वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास, त्या आत्महत्या सुद्धा थांबतील. शेतकऱ्यांना सिंचनाद्वारे आर्थिक परिस्थिती सुधारता येईल. गावातील तरुण शहराकडे न जाता गावातच उद्योगधंदे थाटतील, असे या पत्रात नमुद केले आहे.

विदर्भात 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात जलसंपदा मंत्र्यांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण ताकतीने करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. सोबतच केंद्र सरकार आर्थिक मदत करो या न करो, राज्य सरकार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नेटाने पुढे नेईल असेही आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता त्वरित झाल्यास 2014 ला प्रवीण महाजन यांनी मागणी केलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवात होईल. या प्रकल्पाला 2023-24 या आर्थिक वर्षात निधी तरतूद झाल्यास या प्रकल्पाचे आर्थिक व भौतिक नियोजन करणे सोपे होईल.

या प्रकल्पासाठी मनोदित असलेले टप्पा एक, टप्पा दोन व टप्पा तीन याप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी नागपूर विभाग व अमरावती विभाग यासाठी कमीत कमी दोन-दोन विभागीय कार्यालय, एक अधीक्षक अभियंता कार्यालय स्थापन होणे, किंवा ज्या विभागाकडे कामे नाहीत त्या विभागांना ही जबाबदारी देणे प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.