अचानक धक्का : केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचे मंत्रालय काढले

अचानक धक्का : केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचे मंत्रालय काढले
-अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे केंद्रीय कायदा मंत्रालय

प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांची सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भातील वक्तव्य चर्चेत होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याचा विषय असो, कॉलेजियमचा विषय असो किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्यामुळं केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात संघर्ष होत असल्याचं समोर आलं होतं. आता केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना मोठा धक्का बसला आहे. किरेन रिजिजू यांच्याकडून केंद्रीय कायदेमंत्रीपद काढून घेण्यात आलं आहे. अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्ष वारंवार चर्चेत होता. न्यायालयीन नियुक्ती, कॉलेजियम यासंदर्भात किरेन रिजिजू यांची वक्तव्य चर्चेत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कायदा मंत्रिपदावरुन किरेन रिजिजू यांना हटवण्यात आलं आहे. किरेन रिजिजू यांना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. किरेन रिजिजू हे ईशान्य भारतातील आहेत. त्यांच्याकडे यापूर्वी क्रीडा मंत्रालय होतं. कायदा मंत्री पदावरुन त्यांना हटवून भू विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळात एकमेव बदल करण्याबाबत नेमकं काय कारण आहे हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

केंद्र सरकारने कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या खात्यात बदल केला आहे. रिजिजू यांच्याकडे आता अर्थ व विज्ञान मंत्रालय देण्यात आले आहे. रिजिजू यांच्या जागी आता अर्जुन राम मेघवाल कायदा मंत्री असतील. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत मेघवाल यांना स्वतंत्र पदभार देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मेघवाल यांच्याकडे संसदीय कामकाज राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देखील आहे. जुलै 2021 मध्ये रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी रिजिजू यांची कायदा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

रिजिजू हे न्यायाधीशांवर केलेल्या वक्तव्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. देशात कोणीही कोणालाही इशारा देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी कॉलेजियमबद्दल म्हटले होते. निवृत्त न्यायमूर्तींबाबतही त्यांनी वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की- काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी गटाचा भाग बनले आहेत.