गडकरी का म्हणाले?, नको आता उड्डाणपूल
-अखेर एका जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केली भावना
प्रतिनिधी
नागपूर : जनतेची नाडी ओळखणारा नेता हा खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी मानला जातो. पूर्वीचे नेते सातत्याने जनतेच्या संपर्कात असत. त्यामुळे लोकांच्या मनातील भावना, अपेक्षा आणि नाराजी त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोचत असे. आता चित्र बदलले आहे. लोकांनाच आपल्या समस्या मांडण्यासाठी नेत्यांच्या दारात जावे लागते. त्यालाच आता ‘जनता दरबार’ असे नाव मिळाले आहे.
नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही याला अपवाद म्हणता येणार नाही. केंद्रीय मंत्री म्हणून व्यस्त दिनक्रमामुळे ते जनता दरबाराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या भेटी घेतात. कदाचित या संवादातूनच त्यांच्यापर्यंत नागपूरकरांची एक महत्त्वाची भावना पोहोचली असावी. “उदंड झाले उड्डाणपूल, आता नकोत,” ही नागपूरकरांची मनातील भावना त्यांनी अखेर एका जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केली.
गडकरी हे मनातले स्पष्ट बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. उड्डाणपूल हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील आवडीचा विषय राहिला आहे. नागपूरमध्ये त्यांच्या पुढाकारातून मोठ्या प्रमाणात उड्डाणपुलांची उभारणी झाली. वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या उद्देशाने उभारलेल्या काही प्रकल्पांमुळे मात्र अपेक्षित परिणाम साधले गेले नाहीत. उदाहरणार्थ, रिझर्व्ह बँक चौकातील उड्डाणपुलामुळे वाहतूक सुलभ होण्याऐवजी कोंडीत भर पडल्याची टीका सातत्याने होत आहे. आता तर त्याचा आराखडाच चुकल्याने त्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करून तो बदलला जात आहे. काही ठिकाणी जुने पूल पाडून नवे उभारण्यात आले. नागपूरला ‘उड्डाणपुलांचे शहर’ अशी नवी ओळख मिळाली आणि त्याचे मोठे श्रेय गडकरी यांनाच जाते.
मात्र, या विकासाची दुसरी बाजूही तितकीच ठळक आहे. वर्षानुवर्षे सुरू राहणारी कामे, सततची वाहतूक कोंडी, धूळ, आवाज आणि नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास यामुळे उड्डाणपुलांविषयी नाराजी वाढत गेली. “आता नको उड्डाणपूल,” ही भावना नागरिकांमध्ये स्पष्टपणे उमटू लागली. तरीही नवीन प्रकल्पांची घोषणा सुरूच राहिली. परिणामी, “उड्डाणपूल लोकांसाठी की कंत्राटदारांसाठी?” असा प्रश्नही सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला. अनेक नागरिकांनी उघडपणे आराखड्यांवर आक्षेप घेतले. उशिरा का होईना गडकरींनी याजनभावनेची दखल घेतली. रविवारी नागपुरातील एका कार्यक्रमात गडकरी यांनी लोकप्रतिनिधींना “आता नवीन उड्डाणपुलांची मागणी करू नका,” असे आवाहन केले. हे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, या वक्तव्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी शहरातील सात नव्या उड्डाणपुलांच्या प्रस्तावांना गती देण्यात आली होती. त्यामुळे गडकरी यांच्या विधानामागे वाढत्या जनविरोधाची दखल आहे की नव्या प्रकल्पांना होणारा विरोध कमी करण्यासाठीची ही राजकीय भूमिका आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, एक बाब निश्चित आहे की नागपूरमधील बदलती जनभावना आता त्यांच्या लक्षात आली आहे. शब्द पाळणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा असल्याने, उड्डाणपुलांच्या बाबतीत त्यांनी व्यक्त केलेली भूमिका पुढे धोरणात्मक बदलात दिसून येते का, याकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही वर्षांत रस्ते आणि उड्डाणपूल म्हणजेच विकास, अशी एक नवी राजकीय व्याख्या तयार झाली आहे. पूर्वीही नागपुरात गरजेनुसार उड्डाणपूल बांधले गेले; मात्र त्यांचा आजच्या प्रमाणात प्रचार झाला नव्हता. इंग्रजांच्या काळातील रेल्वे उड्डाणपुलानंतर नागपुरातील पहिला महत्त्वाचा उड्डाणपूल पाचपावली येथे तत्कालीन काँग्रेस खासदार सरोज खापर्डे यांच्या पुढाकारातून उभारण्यात आला. २००८ मध्ये रेल्वे स्थानकासमोरील पहिला द्विस्तरीय (वर-खाली वाहतूक) उड्डाणपूल काँग्रेसच्या कारकिर्दीत उभारण्यात आला. (नंतर हे दोन्ही पूल गडकरींच्या आदेशान्वये पाडण्यात आले. एका ठिकाणी पुल बांधला दुसऱ्या ठिकाणी रस्ता) तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी यांनी पूर्व नागपुरात अनेक उड्डाणपूल उभारले. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिलेल्या विशेष पॅकेजमधून तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते रुंदीकरण आणि सिमेंट रस्त्यांची कामे झाली. त्यामुळे नागपूरच्या पायाभूत सुविधांची देशभर चर्चा झाली होती. त्यामुळे नागपूरचा विकास केवळ २०१४ नंतरच सुरू झाला, असा राजकीय दावा वस्तुस्थितीचे संपूर्ण चित्र मांडत नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.
