[ad_1]
बातम्या ऐका
विस्तार
अनुसूचित जाती आणि इतर आरक्षित प्रवर्गातील लोकांनी धर्म बदलल्यास त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण मिळणार नाही. याशिवाय धर्मांतराची बाब लपवून आरक्षणाची सुविधा घेतल्यास अशा स्थितीत त्यांना तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हिमाचल सरकार धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा-2019 कडक करणार आहे. धर्म स्वातंत्र्य सुधारणा विधेयक-2022 शुक्रवारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी सभागृहात मांडले. शनिवारी हे विधेयक 2022 मध्ये मंजूर करण्यात आले.
सुधारित विधेयक मंजूर केल्यावर हिमाचलमध्ये जबरदस्ती, फसव्या पद्धती आणि लग्नाच्या वेळी जात उघड करणे यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्यातील तरतुदींनुसार, सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात 7 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे, ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक लोकांचे एकत्र फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. सुधारित कायद्याच्या मसुद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मात लग्न केल्यास आणि अशा लग्नाच्या वेळी आपला मूळ धर्म लपवल्यास तीन ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असेल. कायद्यात दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. धर्म स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदींखाली प्राप्त झालेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी पोलिस उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून केली जाणार नाही. त्यावर सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
2013-14 मध्ये वाढलेल्या खर्चाचा निपटारा करण्यासाठी विनियोग विधेयक सभागृहात मंजूर झाले
2013-14 या आर्थिक वर्षात, राज्याच्या एकत्रित निधीतून काही सेवांसाठी अधिकृत केलेल्या रकमेपेक्षा 474.86 कोटी रुपये अधिक खर्च करण्यास अधिकृत करण्यात आले होते. शुक्रवारी, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022 यासाठी सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
हे विधेयकही मांडण्यात आले
मंत्री, आमदार स्वतःचा आयकर भरणार, विधेयक सभागृहात मांडणार
आता मंत्री आणि आमदार आता स्वतःचा आयकर भरणार आहेत. सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेश इन्कम टॅक्स पेमेंट बिल-2022 काही श्रेणींच्या पगार आणि भत्त्यांवर सादर केले.
जिल्हा न्यायाधीशांचे अपीलीय आर्थिक अधिकारक्षेत्र वाढेल
मुख्यमंत्र्यांनी हिमाचल प्रदेश न्यायालय सुधारणा विधेयक 2022 सभागृहात मांडले. यामध्ये दिवाणी न्यायालयांच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्राच्या तरतुदी जोडल्या जात आहेत. यामध्ये दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशाने किंवा आदेशाने जिल्हा न्यायाधीशांचे अपीलीय अधिकार 30 लाखांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकार दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकणार आहे
मुख्यमंत्र्यांनी राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन सुधारणा विधेयक 2022 सभागृहात मांडले. यामध्ये केंद्र सरकारकडून कमी जीएसटी प्रतिपूर्तीमुळे दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज देण्याची तरतूद जोडली जात आहे.
खरेदी केलेल्या जमिनीत बांधकामाचा कालावधी वाढेल
महसूल मंत्री महेंद्रसिंह ठाकूर यांनी राज्य मुझरीयत आणि जमीन सुधारणा कायद्याच्या कलम 118 मधील उपकलम 2 मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी विधेयक सादर केले. याअंतर्गत खरेदी केलेल्या जमिनीत बांधकामाचा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे.
विहिरींचे बांधकाम आणि खोदकाम करण्यापूर्वी विभागाला माहिती द्यावी लागेल.
भूजल दुरुस्ती विधेयक-2022 विधानसभेत मांडण्यात आले. याअंतर्गत आता राज्यात विहिरी बांधून खोदण्यापूर्वी विभागाला माहिती द्यावी लागणार आहे.
महापालिका आणि नगरपालिकेशी संबंधित दोन विधेयके मांडली
महापालिका द्वितीय दुरुस्ती विधेयक-2022 सभागृहात मांडण्यात आले. याअंतर्गत शहरी भागातही कुटुंब नोंदणी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असून, पालिका दुरुस्ती विधेयक-2022ही सादर करण्यात आले.
इमारत बांधकामासाठी एक वेळ पास नकाशा कायमचा वैध असेल
राज्यात इमारत बांधकामासाठी नकाशा पास झाल्यानंतर तो कायमचा वैध असेल. यामध्ये व्यावसायिक इमारतींचे नकाशेही असतील. TCP दुरुस्ती विधेयक 2022 च्या कलम-34 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास मंत्र्यांनी सभागृहात मांडला.
[ad_2]
