PCS-2014 आणि PCS-2015 मध्ये हेराफेरीच्या तक्रारी दाखल केलेल्या 20 हून अधिक उमेदवारांना CBI ने दिल्लीतील मुख्यालयात बोलावले आहे, जिथे त्यांचे जबाब पुन्हा नोंदवले जातील. यापैकी काही उमेदवारांची त्यानंतरच्या पीसीएस परीक्षांमध्येही निवड झाली आहे.
पहिला गुन्हा CBI ने PCS-2015 च्या हेराफेरीच्या संदर्भात नोंदवला होता आणि दुसरा गुन्हा APS भर्ती-2010 मध्ये हेराफेरी प्रकरणी नोंदवला गेला होता. पीसीएस-2015 च्या तपासादरम्यान स्केलिंग आणि मॉडरेशनच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने उमेदवारांची संख्या वाढवण्याचे आणि कमी केल्याचे प्रकरण समोर आले होते.
काही उमेदवारांच्या प्रतींवर विशेष चिन्हे आढळून आली, जेणेकरून त्यांची ओळख सहज होऊ शकेल. या उमेदवारांच्या प्रतींमध्येही मनमानी पद्धतीने संख्या वाढविण्यात आली. यातील अनेक उमेदवार असे होते की ते उच्च गुणवत्तेवर निवडले गेले. सीबीआयने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाचे अनोळखी अधिकारी आणि अज्ञात बाहेरील लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.
PCS-2014 मध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, ज्यात अनियंत्रितपणे संख्या वाढत आणि कमी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन परीक्षांमध्ये हेराफेरीच्या तक्रारी दाखल करणाऱ्या अनेक उमेदवारांना सीबीआयने दिल्लीतील मुख्यालयात बोलावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यापैकी सुमारे सात उमेदवारांची त्यानंतरच्या पीसीएस परीक्षांमध्येही निवड झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या उमेदवारांची निवड झाली आहे ते आपले म्हणणे मांडण्यास टाळाटाळ करत आहेत. प्रत्यक्षात तपासाला पाच वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अशा परिस्थितीत परीक्षार्थींचा आत्मविश्वासही उडू लागला आहे. त्याचवेळी सीबीआय पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याने परीक्षेतील हेराफेरीचे गुन्हेगार सीबीआयच्या हाती लवकरच लागतील, अशी आशा सर्व उमेदवारांना आहे.
विस्तार
PCS-2014 आणि PCS-2015 मध्ये हेराफेरीच्या तक्रारी दाखल केलेल्या 20 हून अधिक उमेदवारांना CBI ने दिल्लीतील मुख्यालयात बोलावले आहे, जिथे त्यांचे जबाब पुन्हा नोंदवले जातील. यापैकी काही उमेदवारांची त्यानंतरच्या पीसीएस परीक्षांमध्येही निवड झाली आहे.
पहिला गुन्हा CBI ने PCS-2015 च्या हेराफेरीच्या संदर्भात नोंदवला होता आणि दुसरा गुन्हा APS भर्ती-2010 मध्ये हेराफेरी प्रकरणी नोंदवला गेला होता. पीसीएस-2015 च्या तपासादरम्यान स्केलिंग आणि मॉडरेशनच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने उमेदवारांची संख्या वाढवण्याचे आणि कमी केल्याचे प्रकरण समोर आले होते.
