शिवसेना कुणाची? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आजपासून सतत सुनावणी
-संपूर्ण देशाचे लागले लक्ष
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज (ता. 14 फेब्रुवारी) पासून सर्वोच्च न्यायालयात रोज सुनावणी होणार आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल परंतु, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य झाल्यास निकाल येण्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागेल असे तज्ज्ञांनी शक्यता वर्तवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काय निर्देश असतील. पुढे काय होणार, शिंदे सरकारचे भवितव्य काय असेल. याकडे शिवसेनेच्या दोन्ही गटासह संपूर्ण देशाच लक्ष लागले आहे. शिंदे गट आणि शिवसेनेची याचिका ही लिस्ट झाली असून सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी होणार आहे. या घटनापीठात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस.नरसिंमा यांचा समावेश आहे.
-हे आठ मुद्दे निश्चित
सत्तासंघर्षप्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्चित केले आहे. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे गटामार्फत 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण द्यावे, अशी मागणी मागील सुनावणीत करण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल करण्यात आले आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयातच्या कामकाजातील यादीत पहिल्याच क्रमांकावर आहे. सध्या या घटनापीठाची प्राथमिकता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण असल्याचे दिसते.
– काय आहे नाबाम रेबिया प्रकरण
विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत पीठासीन अधिकाऱ्याला आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नाबिम रेबिया प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे. या मुद्याचा सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती.
-शिंदे गटाकडून नाबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नाबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
