राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटले, माजी मुख्यमंत्र्यांना दगडा..

राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटले, माजी मुख्यमंत्र्यांना दगड…
-नव्या वादाला तोंड फुटण्याची श्यक्यता
प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग: राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. दगडाला पाझर फुटत नव्हता म्हणूनच ५० आमदार सरकारमधून बाहेर पडल्याचा थेट घणाघात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला.
त्यांनी ठाकरेंना दगडाची उमपा दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची श्यक्यता आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. पक्ष नेतृत्वावर बोलताना मनाला वेदना होत आहेत. पण दगडाला पाझर फुटला नाही म्हणूनच ५० आमदार फुटले हेच सत्य असल्याचे केसरकर यांनी म्हटले. उद्धव ठाकरेंना तेव्हा पाझर फुटला असता, शिवसैनिकांना साध्या भेटी दिल्या असत्या, जनतेची गाऱ्हाणी समजून घेतली असती तर पक्षामध्ये बंड झाली नसती ?, असा सवाल दीपक केसरकर यांनी उपस्थित केला.

-आमदारांना जा म्हणणे याला काय म्हणायचे
ज्यावेळी वीस आमदार आले आणि हे सर्व मिटवू या, सर्वांनी एकत्र येऊ या, असे सांगत असताना कोण सांगत होते की तुम्हीही त्यांच्याबरोबर निघून जा ? त्यावेळी पाझर का नाही फुटला ? बाळासाहेब ठाकरेंनी उभी केलेली शिवसेना कुठेतरी अडचणीत येणार हे माहीत असूनही आमदारांना जा म्हणणे याला काय म्हणायचे ? हा देखील प्रश्न आहे. आम्ही कुणावर टीका करत नाही. आमची दुःख आमच्या हृदयात आहेत. ती सांगून आम्हाला मतं मिळवायची नाहीत. आमच्या कामावर आम्हाला मते मिळवायची आहेत. ते आम्ही करून दाखवू. अडीच वर्ष तुम्हाला लोकांनी संधी दिली. आता अडीच वर्षात आम्ही काय करतो ते बघा आणि नंतर लोक काय म्हणतात ते ऐका. केवळ लोकांना भडकवल्याने सरकार चालत नसते, त्याने जनतेचे कल्याण होत नसते. त्यासाठी दिवसरात्र काम करावे लागते, असा टोलाही केसरकर यांनी लगावला.

-किमान अर्धा डझन निर्णयांना स्थगिती
महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीबीआयला राज्यातील घडामोडींचा तपास आणि एफआयआर नोंदवण्यास सर्वसाधारण मान्यता दिली आहे. यासह, शिंदे सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान अर्धा डझन निर्णयांना स्थगिती दिली आहे किंवा ते रद्द केले आहेत. नवीन सरकार सत्तेवर येताच आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलते, असा ट्रेंड महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळत आहे.