अवश्य वाचा ! नवे सरन्यायधीशांचा कार्यकाळ किती, पदग्रहण केव्हा?
-राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांनी दिली शपथ
प्रतिनिधी
दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांची देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड 9 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेणार आहेत. ते देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश असतील. त्यांचा कार्यकाळ 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असेल. ते 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणारे न्यायमूर्ती यू.यू.ललित यांचे स्थान घेतील.
त्यांचे वडील वाय.व्ही. चंद्रचूड हेही देशाचे सरन्यायाधीश राहिले आहेत. वाय.व्ही. चंद्रचूड यांच्या नावावर सर्वाधिक काळ (1978 ते 1985) CJI राहण्याचा विक्रम आहे. मे 2016 मध्ये न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आहेत.
त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून LLB केली आहे. 1998 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकन मिळाले. ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड सबरीमाला, समलैंगिकता, आधार आणि अयोध्याशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीत सहभागी होते.
-न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील 16 वे सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचा कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 म्हणजेच सुमारे 7 वर्षांचा होता. वडिलांच्या निवृत्तीनंतर 37 वर्षांनी ते त्याच पदावर विराजमान होणार आहेत.न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुप्रीम कोर्टातील वडिलांचे दोन मोठे निर्णयही रद्द केले आहेत. ते त्याच्या निर्दोष निर्णयांसाठी म्हणूनओळखले जातात. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर 2022 ते 10 नोव्हेंबर 2024 असा 2 वर्षांचा असेल.
कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी 7 ऑक्टोबर रोजी CJI ललित यांना पत्र लिहून त्यांच्या उत्तराधिकार्याचे नाव देण्याचे आवाहन केले. कायदा मंत्रालयाने अशी विनंती केल्यावरच विद्यमान CJI त्यांच्या उत्तराधिकार्याच्या नावाची शिफारस करतात ही एक पंरपरा आहे.
-नोएडा ट्विन टॉवर्स पाडण्याचा निर्णय
नोएडा येथील सुपरटेकचे दोन्ही टॉवर 28 ऑगस्ट रोजी पाडण्यात आले होते. 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले होते. ट्विन टॉवरच्या बांधकामात नॅशनल बिल्डिंग कोडच्या नियमांचे उल्लंघन झाले होते.
-हादिया प्रकरणावर निर्णय
केरळमध्ये अखिला अशोकन उर्फ हादिया (25) हिने 2016 मध्ये शफीन नावाच्या मुस्लिम मुलाशी लग्न केले. हे लव्ह जिहादचे प्रकरण असल्याचा आरोप मुलीच्या वडिलांनी केला होता. त्यांच्या मुलीचे बळजबरीने धर्मांतर करून लग्न केले.त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा विवाह रद्द केला आणि हादियाला तिच्या पालकांकडे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाने हादियाचा विवाह रद्द करण्याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
-गोपनीयता मूलभूत अधिकार
2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. चंद्रचूड यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कोर्टाने आपल्या निर्णयात लिहिले. एडीएम जबलपूर प्रकरणात बहुमताच्या निर्णयात गंभीर त्रुटी होत्या. संविधान स्वीकारून भारतातील जनतेने आपले जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य सरकारच्या स्वाधीन केले नाही.
-अविवाहितांना गर्भपाताचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला, मग तो विवाहित असो वा अविवाहित. न्यायालयाने म्हटले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार प्रत्येकाला 22 ते 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील हे खंडपीठ होते.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केंद्राने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल यांची राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी बदली केली आहे.न्यायमूर्ती अली मोहम्मद माग्रे यांची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांबाबत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने 28 सप्टेंबरला शिफारसी केल्या होत्या.
