‘त्या’ 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
-पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील विधिमंडळात दोन सभागृह आहे. आपल्या राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाला विधानपरिषद म्हणून ओळखलं जाते. राज्यातील विधानपरिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ इतकी आहे. त्यापैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये घेण्याचचे निश्चित केले आहे. तोपर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आमदार नियुक्तीसंदर्भात पावले उचलू नयेत हा २७ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी हायकोर्टाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केले आहे. त्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत राज्यपालांनी त्यांची बाजू न मांडल्याने सुप्रीम कोर्टानने नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीच्या प्रश्नावरील अपिल आधीच प्रलंबित असताना आता नवी यादी पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे अपिलकर्त्यांनी निदर्शनास आणल्याने सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता.
