अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची एक्सपर्ट समिती
-सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
प्रतिनिधी
पुणे : अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय एक्सपर्ट समिती स्थापन करणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा फैसला दिला आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सुप्रीम कोर्टाने सेबीला शेअर्सच्या किंमतीत गैरव्यवहार झाला आहे काय? याचा तपास करण्याचेही निर्देश दिलेत. या प्रकरणी कोर्टाने सेबीला दोन महिन्यांच्या आत आपला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
याप्रकरणी आतापर्यंत चार जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या वकील एम. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस.नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी केली होती.
–याचिकांत FIR दाखल व तपास करण्याची मागणी
मनोहरलाल शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन व भारतातील त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याचीही मागणी केली होती.
विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करून हिंडेनबर्ग रिपोर्टची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तिवारी यांनी शेअर्स कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांवर पडणाऱ्या विपरित परिणामांचीही चर्चा केली आहे.
जया ठाकूर यांनी याप्रकरणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये जनतेचा पैसा गुंतवल्याप्रकरणी एलआयसी व एसबीआयच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुकेश कुमार यांनी आपल्या याचिकेद्वारे या प्रकरणाची सेबी, ईडी, प्राप्तिकर विभाग, महसूल गुप्तचर संचालनालयामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मुकेश कुमार यांनी त्यांचे वकील रुपेश सिंह भदौरिया व महेश प्रवीर सहाय यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
– गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान
या याचिकांत हिंडेनबर्गने ‘शेअर्स शॉर्ट सेल’ केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे देशाची प्रतिमा मलीन झाली. याचा अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला. रिपोर्टवरील माध्यमांच्या वार्तांकनामुळेही बाजाराचे नुकसान झाले. विशेषतः हिंडेनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन यांनाही आपल्या दाव्याखातर भारतीय नियामक सेबीकडे पुरावे सादर करण्यात अपयश आले आहे.
