स्पष्टच सांगितले ; लसीसाठी सरकारला दोषी ठरवता येणार नाही
-शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशात कुठेही कोरोना लसीच्या दुष्परिणामुळे (साइड इफेक्ट) एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल किंवा झाला तर त्याला केंद्र सरकार जबाबदार नाही. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांची माहिती सर्वांसाठी सार्वजनिक करण्यात आली आहे. हे समजूनही एखाद्याने लस घेतली आणि त्याला त्रास झाला तर त्यासाठी सरकारला दोषी ठरवता येणार नाही, कारण लस घेण्यासाठी स्वत: त्या व्यक्तीने परवानगी दिलेली असते.’ हे उत्तर केंद्र सरकारचे आहे, जे मंगळवारी शपथपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
कोरोना लस घेतल्यानंतर दोन तरुणींच्या मृत्यूच्या प्रकरणात त्यांना भरपाई देण्याच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्रातर्फे आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. वीणा धवन यांनी म्हटले आहे, की लोकांनी कोरोनाची लस घ्यावी, यासाठी सरकार जनहिताप्रीत्यर्थ त्यांना निश्चितपणे प्रोत्साहन देते, मात्र हे कायद्याने बंधनकारक नाही. ते एखाद्याने स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय आणि विवेकावर अवलंबून आहे. संबंधितांच्या सहमतीनंतरच डॉक्टर लस देतात. यासाठी बाध्य केले जात नाही. ज्यांची इच्छा आहे आणि सुरक्षित वाटत असेल तर त्यांनी घ्यावी. लोक स्वेच्छेने लस घेत आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
२ तरुणींच्या मृत्यूनंतर याचिका : रचना गंगू यांच्या १८ वर्षीय कन्येने मे २०२१ मध्ये कोव्हिशिल्डचा पहिला डोस घेतला. जून २०२१ मध्ये तिचा मृत्यू झाला. वेणुगोपालन गोविंदन यांच्या २० वर्षीय कन्येने जून २०२१ मध्ये कोव्हिशिल्डचा डोस घेतला होता. जुलै २०२१ मध्ये तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर दोन्ही कुटुंबांनी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. कोरोना लस घेतल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना सरकारला जबाबदार ठरवत भरपाईची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. लसीच्या दुष्परिणामांची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय तज्ञांचे बोर्ड स्थापन करण्याची आणि अशा परिस्थितीत उपचारांचे प्रोटोकॉल तयार करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑगस्ट रोजी सरकारला नोटीस बजावूून उत्तर मागितले होते.
-भारतात सर्वात कमी प्रकरणे
ऑस्ट्रेलिया : १७३, कॅनडा : १०५, भारत : २६ {लसीकरण मोहिमेत लस दिली जाते, ती सरकार नव्हे, अन्य संस्थेने बनवलेली असते. सरकारसह अन्य देशांनीही लसीचे पुरावलोकन केले आहे. त्यानंतरच ती सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे मानले गेले. शरीरावर त्याचे दुष्परिणामही होतात. याची माहिती कंपनी आणि सरकारने सार्वजनिक केली आहे. त्यामुळे लस घेण्यासाठी सहमती देणाऱ्याला ते माहीत नसण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एखाद्यावर लसीचा वाईट परिणाम झाला तर त्याला सरकार जबाबदार नाही. {पीडितांना भरपाई हवी असेल तर ते दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करू शकतात. हाच एकमेव मार्ग आहे. मात्र कलम २५ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी करणे चुकीचे आहे. {कोरोना लसीच्या दुष्परिणामामुळे जीव गमावलेल्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रति केंद्र सरकारला पूर्ण सहानुभूती आहे. मात्र लसीच्या दुष्परिणामासाठी सरकारला जबाबदार ठरवता येणार नाही. याचिकाकर्त्या रचना गंगू यांच्या कन्येला थ्रोम्बोसिस आणि थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) झाला होता. हा जगभरात कोरोना लसीमुळे होणाऱ्या दुर्मिळ दुष्परिणामांपैकी एक होता.
{भारतात ३० सप्टेंबरपर्यंत टीटीएसची २६ प्रकरणे समोर आली. यापैकी केवळ १२ जणांचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे, कॅनडात टीटीएसची १०५, ऑस्ट्रेलियात १७३ प्रकरणे समोर आली. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात टीटीएसची अत्यंत कमी प्रकरणे समोर आली.
देशात फक्त ०.००४१ टक्के लोकांवर किरकोळ दुष्परिणाम शपथपत्रानुसार, यंदा नोव्हेंबरपर्यंत कोरोना लसीचे २१९.८६ कोटी डोस देण्यात आली. ९२ हजार ११४ जणांना साइड इफेक्ट झाले. यातील ८९ हजार ३३२ प्रकरणे (०.००४१ टक्के) किरकोळ होती. २ हजार ७८२ (०.०००१३ टक्के ) प्रकरणे गंभीर होती. एकूण लसीकरणाची संख्या पाहिल्यास ही प्रकरणे अत्यंत किरकोळ आहेत.
-लसीतून व्हायरस रसायनाद्वारे निष्किय
डॉ. रामशंकर उपाध्याय, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भारतात तयार लस अधिक सुरक्षित, व्हायरसला निष्क्रिय करून बनली, विदेशी लसी अशा नाहीत भारतात तयार झालेली लस जगात सर्वाधिक सुरक्षित आहे. अमेरिका, यूरोप आणि रशियात तयार झालेल्या लसींमध्ये कोरोना व्हायरसच्या एमआरएनएने स्पाइक प्रोटीन घेऊन इंजेक्ट केले गेले. भारतातील कोव्हॅक्सिन, कोविशील्ड लसीतून व्हायरस रसायनाद्वारे निष्किय करून वापर करण्यात आला. या अधिक शक्तिशाली आहेत. त्यामुळे भारतात लसीमुळे दुष्परिणामांची शक्यता कमी आहे आणि त्यापासून मिळणारे संरक्षण जास्त काळ टिकेल. लसीचे रिस्क बेनिफिट अनालिसीस झाले आहे. त्यामुळे जास्त चिंता करण्याची गरज नाही.
