शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे यांचा 30 मिनिटे युक्तिवाद
-काय म्हणाले साळवे
प्रतिनिधी
दिल्ली :महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सलगh दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होत आहे. आज शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे यांनी जवळपास 30 मिनिटे युक्तिवाद केला. सुनावणीस लंडन येथून ते ऑनलाईन हजर झाले. ठाकरे गटाकडून अनिल देसाई सुप्रीम कोर्टात हजर आहेत. शिंदे गटाकडून खासदार राहुल शेवाळे हजर आहेत.
अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला की, देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेला नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही.
अॅड. हरीश साळवे म्हणाले, शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही.
हरीश साळवे म्हणाले, 21 जूनरोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपसभापतींनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपसभापतींचे हे कामकाज नियमबाह्य होते. अविश्वाच्या प्रस्तावानंतर विधानसभा उपसभापतींनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते.
–उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिला
हरीश साळवे म्हणाले, उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहूमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? तसेच, महाविकास आघाडीकडे बहुमतासाठी 288 पैकी 173 आमदार होते. त्यामुळे केवळ 16 आमदारांमुळे सरकार पडले, असे म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर 16 आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही?, हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेले नाही.
हरीश साळवे म्हणाले, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित झाले असते. आता उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच ठाकरे गटाच्या याचिकेला अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर बंडखोर आमदार त्यांच्या बाजूने होते की नाही?, हे स्पष्ट झाले असते. मात्र, तसे न झाल्याने आमदारांनी पक्षाविरोधात कारवाई केली, असे म्हणता येणार नाही.
हरीश साळवे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. बहुमत चाचणी झाली की नाही?, याच मुद्द्यावर हे सर्व येऊन थांबते तर, असे चंद्रचूड म्हणाले आहेत. तसेच, राजकीय नैतिकताही महत्त्वाची आहे, असेही वक्तव्य चंद्रचूड यांनी केले. राज्यपालांशी बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला का?, असा सवालही चंद्रचूड यांनी केला.
हरीश साळवे म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. कायद्याचे पालन करत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आहेत.
-शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
नबाम रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. केवळ बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नाही.
अविश्वासाचा प्रस्ताव आणल्यास उपसभापती नरहरी झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
उपसभापतींनी आमदारांना अपात्र ठरवले तरी मतदानापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही.
21 जूनला उपसभापतींच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा मेल पाठवला होता. त्यानंतर हार्ड कॉपी देण्यात आली होती. 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीने हा मेल पाठवण्यात आला होता.
आम्हीच शिवसेना आहोत. आमच्याकडे बहुमत आहे. आमदारांचा उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नाही. पक्षांतर्गत मतभेदाचा विचार केला पाहीजे.
28 जूनलाराज्यपालांकडून उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करण्यात आली होती. बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करताच सुनील प्रभूंकडून याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यापूर्वीच 21 जूनला सुनील प्रभूंना शिवसेनेच्या प्रतोदपदावरुन हटवण्यात आले होते. त्यानंतरही त्यांनी बैठकीसाठी व्हीप बजावला. 3 जुलैला राहुल नार्वेकरांना विधानसभा अध्यक्ष बनवण्यात आले. 4 जुलैला नव्या अध्यक्षांनी अधिवेशन बोलावले. नव्या अध्यक्षांवरही आक्षेप घेण्यात आला. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
नबाम रेबिया केसमध्ये तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या केसमध्येही नबाम रेबिया केसचा विचार केला जावा. तसेच, किहोटो केसचाही विचार केला जावा.
उद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पमतात आहे. त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत नाही. त्यामुळे ठाकरे गट गटनेता नियुक्त करू शकत नाही. मुळ पक्ष कोणता हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्यावे.
नबाम रेबिया केस इथे लागू होते का?, युक्तिवाद करा; घटनापीठाने शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांना निर्देश दिले आहेत.
–घटनापीठाचे निरीक्षण
रेबिया प्रकरण आणि या केसमधील घटनाक्रम वेगवेगळा आहे, घटनापीठाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
कपिल सिब्बल म्हणाले की, इथे पक्षात फूट नाही तर सभागृहात फूट पडली आहे.
–रेबिया प्रकरणावर फेरविचार मागणी
उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी काल मंगळवारी बाजू मांडली. यात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा याबाबत सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. यावर आज शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे बाजू मांडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या 5 जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
– 👆
नबाम रेबिया प्रकरण वेगळे. त्याचा महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध जोडता येणार नाही.
उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. नंतर शिंदे गटाला कोर्टात दाद मागता आली असती. त्यांनी तसे केले नाही.
शिंदेंसोबत आमदार राज्याबाहेर गेले. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्यांच्यावर केलेली कारवाई योग्य.
शिंदेसेनेकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर. पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज.
एका नोटिसीने अध्यक्षांना हटवणे चूक. अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा
सभागृह सुरू असताना नोटीस आणि 7 दिवसांत निवाडा व्हावा. 14 दिवसांची नोटीस नसावी.
राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बाेलावायला हवे होते.
उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवल्याने सध्याच्या सरकारकडे असलेले बहुमत असंविधानिक.
– यासाठी ठाकरे गटाला हवे 7 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नाबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
–आठ मुद्दे केले निश्चित
सत्तासंघर्षप्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्चित केले आहे. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे गटामार्फत 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण द्यावे, अशी मागणी मागील सुनावणीत करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल करण्यात आले आहे.
