देशात नागपुरात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी हा अभिनव प्रयोग!
-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
प्रतिनिधी
मुंबई : नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधलेली २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वित्त विभागाला दिले.
सामाजिक न्याय विभागाने नागपूरच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात तृतीयपंथीयांना घरे देण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्यात. दरम्यान, यापुढे मैला उपसण्यासाठी नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात रोबोटचा वापर करता येईल का यादृष्टीने चाचणी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विनय कारगावकर, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूरमध्ये एनआयटीने २५२ घरे बांधली असून या घरांची किंमत ९ लाख रुपये निश्चित केली. या घरांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंदाजपत्रकातून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धोरणाप्रमाणे अडीच लाखांची सबसिडी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या घरांसाठी वित्त विभागाने तातडीने ६ कोटी ३० लाख रुपये सामाजिक न्याय विभागाला द्याव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना दूरध्वनीवरून दिल्यात. त्यानंतर ही २५२ घरे तृतीयपंथीयांना देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी घरांचा प्रयोग नागपुरात राबविण्यात येणार असून त्याधर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातदेखील सिडको, म्हाडाच्या सहकार्याने तृतीयपंथीयांसाठी ५०० घरे बांधण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
