संप मागे: काही संघटनांना का आहे नामंजूर

२००४ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या ५० % रक्कम पेन्शन मिळत असे. कर्मचारी निधनानंतर पती किंवा पत्नीलाही पेन्शनच्या निम्मी रक्कम मिळत असे.
ग्रॅज्युटी, जीपीएफची रक्कम निवृत्तीनंतर लगेचच.
पेन्शनसाठी पगारातून कपात होत नव्हती, सर्व खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जात होता.
केंद्राच्या निर्णयानुसार, राज्यातही २००५ पासून नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन बंद करण्यात आली.

–नवीन पेन्शनमध्ये नेमके काय होते?
२००५ पासून रुजू कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन बंद. नव्या पेन्शनसाठी मुळ पगारातून १० टक्के कपात. सरकारचे फक्त १४ टक्के योगदान.
पेन्शनची रक्कम फक्त वेतनाच्या १५ टक्क्यांपर्यंतच.
ग्रॅज्युटी, जीपीएफचा लाभ बंद
निवृत्तीच्या वेळी कर्मचारी ‘एनपीएस’मधील ६० टक्केच रक्कम काढू शकतात.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित.

अधिकारी महासंघाचा संप स्थगित
-मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून राज्य सरकार मान्य केले आहे. त्यामुळे अधिकारी महासंघाने २८ मार्चपासूनचे बेमुदत संप स्थगित केला आहे.
– ग.दि.कुलथे, महासंघाचे मुख्य सल्लागार

-राज्यासमोर अनेक आव्हाने असताना कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने संप मागे घेतला त्याचे स्वागतच. त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहेच. यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेऊ.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री (विधानसभेत निवेदन)

-सर्वांना समान निवृत्ती वेतनाची हमी
-सरकारने जुन्या पेन्शनची मागणी तत्त्वत: स्वीकारली आहे. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तिवेतन मिळेल, अशी भूमिका सरकारने आम्हाला लेखी कळवली आहेे. त्यामुळे २१ मार्च रोजी सर्व कर्मचारी रुजू होतील.
– विश्वास काटकर, निमंत्रक, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना

–मुख्यमंत्र्यांच्या निषेधार्थ अमरावतीत मुंडण आंदोलन

अमरावतीत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंडण करून मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचा निषेध नोंदवला. जुन्या पेन्शनचा आदेश सरकार काढणार नाही तोपर्यंत आम्ही संपावर ठाम असल्याचे संघटनेचे पंकज गुल्हाने म्हणाले.

बुलडाणा, यवतमाळ, गाेंदिया, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कर्मचारी संघटनांनीही ठोस निर्णय न घेणाऱ्या सरकारचा निषेध केला. अंतिम निर्णय होईपर्यंत कामावर रुजू न होण्याचा इशारा दिला आहे.

काही नेत्यांनी घाईघाईने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील कर्मचाऱ्यांशी केलेली ही गद्दारी आहे, असा आरोप कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी केला.

–समितीच्या निर्णयानंतर तत्काळ लागू

जुन्या-नव्या पेन्शनचे अंतर कमी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. तीन महिन्यांत अहवाल येईल, त्याचा अभ्यास करून सरकार निर्णय घेईल.
{जुलैमध्ये अहवाल आल्यानंतर संघटनांशी चर्चा करून मध्यम मार्ग काढला जाईल. त्यानंतर मनपा निवडणुकीसाठी दिवाळीपूर्वी निर्णय शक्य.
{आधीच वेतन, पेन्शनमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सरसकट पेन्शन लागू होण्याची शक्यता कमीच आहे.
{‘एनपीएस’मध्ये आता सरकार फक्त १४ टक्के हिस्सा देते, त्यात वाढीसह कर्मचाऱ्यांच्या पश्चात वारसांना पेन्शनचा लाभ देण्याची शक्यता जास्त.