विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद, अधिकारात हस्तक्षेप नाही
-सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींसमोर आजपासून पुन्हा सलग 3 दिवस सुनावणी होत आहे. आज प्रथम ठाकरे गटाचे वकिल अॅड. कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत.
शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. तसेच, या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ लागू होतो की नाही, यावरही ठाकरे व शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
-अपडेट सुनावणी
सध्या लंच ब्रेक सुरू असून दुपारच्या सत्रात पुन्हा सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सुरुवात होताच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. हे प्रकरण याच 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ऐकू. तसेच, हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. कोर्ट त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 10 व्या सुचीचे अधिकार म्हणजेच कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्टाला तो अधिकार नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.
*कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
-पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? एकाच चिन्हावर निवडून आलेले वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का?.
-पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा कसा काय करू शकता?
एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्याचवेळी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांचीही तपासणी व्हावी. संविधानाचा संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य.
-अलिकडच्या काळात राज्यपालही राजकारण करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे.
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असतांना बहुमत कसे काय घेतले? बहुमत न पाहता राज्यपाल यांनी पहाटेचा शपथविधी कसा उरकला ? 12 आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणे हे राज्यपाल यांचे राजकारण आहे.
-राज्यपाल यांचा हेतू माहीत असल्यानेच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल तर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का?
-एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहे. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय?
-आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय व्हावा.
विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलतो येतो का?
-पक्षांतर्गत वादाची समीक्षा कोर्टाकडून केली जाऊ शकते का?
पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानेच आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बहुमत असले तरी आमदार आसाममध्ये बसून पक्षनेता कसा काय ठरवू शकतात?
विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची झालेली निवड चुकीची आहे. नार्वेकर यांना बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडले. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला असता तर राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले नसते.
-शिंदे गटाला वगळले तर बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडते, असा युक्तिवाद अॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच, स्वत:ला शिवसेना म्हणणाऱ्या आमदारांनी भाजपच्या अध्यक्षांना मत कसे दिले?, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
तसेच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड चुकीची ठरली तर मुख्यमंत्र्यांची निवडही चुकीची ठरते. विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या बंडखोर आमदारांना शपथ दिली, तीही चुकीची ठरते. त्यामुळे मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होतो, असे अॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले.
-प्रश्न निश्चित करावे लागतील- सरन्यायाधीश चंद्रचूड
ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, आपल्याला प्रश्न अचूक करावे लागणार आहेत. प्रश्नांची संख्या आणखी कमी करून काही मोजक्याच मुद्द्यांवर मुद्देसुद युक्तिवाद करावा लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला असे प्रश्न निश्चित करावे लागणार आहेत. यावर अॅड. कपिल सिब्बल यांनीही सहमती दर्शवत प्रश्न आज दुपारी किंवा संध्याकाळी निश्चित करू, असे म्हणाले.
