प्रमिला जाखलेकर, अनिल किटे गेले, मात्र वेब कोपऱ्यात राहून गेले
– सांगा, देशमुख, खंडारे हेच आहे का ते ?
प्रतिनिधी
नागपूर : जिल्हा परिषदेचा कारभार सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी गतिमान केला. आठ दिवसांत फाइली निकाली निघत असल्याचे चित्र साजेसे असले तरी जिल्हा परिषदेचा चेहरा, अशी ओळख असलेल्या ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू़नागपूर झेडपीक़ॉम’ या वेबसाइटची अवस्था अतिशय वाईट आहे. ही वेबसाइट अतिशय गचाळ कारभाराचे दर्शन नेटकऱ्यांना देताहेत.
विभागप्रमुखांच्या आप्शनमध्ये गेले असता कोण, कुठल्या विभागाचा अधिकारी याचा थांगपत्ता लागत नाही. पंचायत विभागाच्या डेप्युटी सीईओ प्रमिला जाखलेकर जाऊन आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी झाला. त्यांचा फोटो विद्यमान अधिकारी म्हणून अजूनही कायम आहे. पाणी व स्वच्छता मिशनची हीच अवस्था आहे. प्रकल्प संचालक अनिल किटे यांची बदली होऊन दीड महिना झाला. त्यांच्याजागी संजय वानखेडे बढतीने रुजू झाले. तरीही किटेच पदभार सांभाळत आहे. कृषी विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. प्रवीण देशमुख आहे. ते महाविकास आघाडीच्या सत्तेतील एका मंत्र्याकडे पीएस होते. सत्ता गेल्याने तेसुद्धा आपल्या विभागात माघारी फिरले. परंतु, अद्यापही प्रभारी कृषी अधिकारी कौटकर यांचेच छायाचित्र कायम आहे. पशुसंवर्धन विभागाला डॉ. मोहन खंडारे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी म्हणून रुजू झाले. तरीही पूर्वीच्या प्रभारी महिला अधिकाऱ्यांचे छायाचित्र कायम आहे. कृषी अधिकारी व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची नावे व पदे कायम आहे. मात्र, छायाचित्र बदलल्याचे पहायला मिळते. या सुसाट कारभारावरून ही वेबसाइट अपडेट होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नावीन्यपूर्णत: काहीच नसल्याने नेटकरी किंवा व्हिजिटर्स यांना हतबल होऊन वेबसाइटवरून परत जाण्याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग राहत नाही. या वेबसाइटचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘एनआयसी’ विभागाकडून चालत असल्याची माहिती आहे. सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी पदभार स्वीकारताच ही वेबसाइट अपडेट करण्याचा प्रयत्न केला. काही बदलसुद्धा सूचविले. सुरुवातीला व्यवस्थित ‘फिडबॅक’ होता. मात्र, त्यानंतर काम ढेपाळले.
-नागपुरात केंद्राच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना फसली
गावखेड्यांचा सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचे क्लस्टर म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना सुरू केली. जिल्ह्यात कामठी तालुक्यातील भूगाव व हिंगणा तालुक्यातील कान्होलीबारा या सर्कलचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. कामेसुद्धा झाली. परंतु, अचानक मार्च महिन्यांपासून या योजनेचा निधी न मिळाल्याने या योजनेला टाळे लावण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे या योजनेचे नियंत्रण देण्यात आले. तर केंद्र शासनाचा नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी आहे. भूगाव आणि कान्होलीबारा जिल्हा परिषद सर्कलमधील बहुतांशी गावे या योजनेच्या विकास आराखड्यात घेण्यात आली. वडोदा सर्कलमध्ये ३०७ कामे तर कान्होलीबारा सर्कलमध्ये २६४ कामे, असा ५७१ कामांचा डीपीआर होता. जवळपास ६० कोटींचा निधी खर्च होईल, असे नियोजन करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात २७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. १६ फेब्रुवारीपर्यंत दोन्ही सर्कलमध्ये १९५ कामे पूर्ण होऊ शकली. वडोदामध्ये १७२ तर कान्होलीबारामध्ये २३ कामांचा समावेश आहे. या कामांवर १७ कोटी ८१ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे प्राप्त तपशिल सांगताहेत. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील मूलभूत सुविधांची कामे या योजनेतून घ्यायची होती. कान्होलीबारा सर्कलमध्ये ब्युटी पार्लर, गोदामांच्या कामांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून कामे झाल्याने ही योजना चांगलीच गाजली होती. या कामांची स्वतंत्र चौकशीसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामामार्फत झाली. आता तर काही कामे निधीअभावी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. सहा महिन्यांपासून मागणी करून ही निधी मिळत नसल्याने ही योजना अवसायानात निघण्याचा धोका वर्तविण्यात येत आहे.
-यांनी केला होता गैरव्यवहाराचा आरोप
रुरअर्बन योजनेत काही निवडक गावे घेण्यात आली होती. मात्र, केंद्राने भाजपाप्रणित आमदारांच्या क्षेत्रातील गावांची निवड केली. हिंगणा क्षेत्राचे आमदार समीर मेघे आणि कामठी-मौदा क्षेत्राचे तत्कालीन आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या क्षेत्राचा समावेश आहे. या कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती तथा देवळी सावंगी सर्कलच्या सदस्या उज्ज्वला बोढारे यांनी केला होता.
