पुन्हा रंगणार सभापतीपदासाठी जि.प.चे राजकारण
-इच्छुकांमध्ये लागली स्पर्धा
प्रतिनिधी
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातील अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवड नुकतीच आटोपली. आता सभापतिपदांच्या निवडणुकीचा महत्वपूर्ण टप्पा बाकी आहे. या समित्यांचे सभापतीपद आपल्याच मिळावे म्हणून इच्छुकांमध्ये स्पर्धा रंगली आहे.
३० ऑक्टोबरपर्यंत या समित्यांच्या सभापती निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. शिक्षण, समाजकल्याण, बांधकाम, महिला बालकल्याण या महत्त्वपूर्ण समित्या आहे. त्यात शिक्षण समितीकडे अनेकांचा ओढा पहायला मिळतो आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी या समित्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. शासन, प्रशासन व जनतेचा समन्वयक म्हणूनही या समित्यांकडे बघितले जाते. उपाध्यक्षांकडे बांधकाम व आरोग्य समिती तर अध्यक्षांकडे पाणी पुरवठा व लघुसिंचन समिती ही पदसिद्धतेने येते. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोन सभापतिपद मागितले आहे. एक सभापतिपद राष्ट्रवादीकडे जाईल हे पक्के आहे. त्यामुळे तीन सभापतींसाठी काँग्रेस आणि सहकारी पक्षाचे उमेदवारांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे लॉबिंग चालविली आहे.
खरे तर सदस्यांची नाराजी स्वाभाविक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्याला आरक्षणामुळे पुढच्या टर्ममध्ये आपले सर्कल राहते की नाही याची शाश्वती नसते. ५० टक्के महिला आरक्षण, त्यातही जातीचे आरक्षण यामुळे ९० टक्के जिल्हा परिषद सदस्य पुढच्या टर्ममध्ये दिसत नाही. त्यामुळे पहिल्याच टर्ममध्ये मोठी पदे मिळावी, ही अनेकांची इच्छा असते. सत्ताधारी सदस्य त्यासाठी जोरकस प्रयत्न करीत आहे. जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य शांता कुमरे, नाना कंभाले, अरुण हटवार यांची याच कारणांनी उपेक्षा झाली. चेहरे नवे असले तरी नेत्यांच्या जवळ असल्याने त्यांना संधी मिळाल्याची उदाहरणे प्रकर्षाने बघायला मिळत आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा निवडून आलेल्यांची अपेक्षा वाढली.
-सभापतीपदासाठी लांबलचक यादी
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गेल्यानंतर आता सभापतींसाठी इच्छुक सदस्यांमध्ये दुधाराम सव्वालाखे, अवंतिका लेकुरवाळे, प्रकाश खापरे, अरुण हटवार, संजय जगताप, दिनेश ढोले, मिलिंद सुटे, सुनीता ठाकरे, ममता धोपटे, अशी लांबलचक यादी आहे. अशात काँग्रेसला समर्थन दिलेल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यही अपेक्षा धरून आहे. त्यात पुढील अडीच वर्षात लोकसभा, विधानसभा, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहे. त्या डोळ्यापुढे ठेवून सभापतिपदी उमेदवार निश्चित करायचा आहे. त्यातच नेत्यांचे गट सांभाळायचे आहे. सदस्यांची नाराजी पुढे नेत्यांच्या निवडणुकीत अडचणीची ठरू नये ही देखील भीती आहे.
