नागपुरातील २३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या
-नोव्हेंबरमध्ये संपणार होता या ग्रामपंचायतीचा कारभार
– सर्व कारभार प्रशासकांच्या हातात
प्रतिनिधी
नागपूर : जिल्ह्यातील २३७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा नोव्हेंबर महिन्यांत पूर्ण होत आहे. याठिकाणी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (२९ सप्टेंबर) मुदत संपणाऱ्या या ग्रामपंचायतींवर टप्पानिहाय प्रशासक बसविण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी तयारी करणाऱ्या शेकडो इच्छुकांच्या आशेवर तूर्तास पाणी फेरले आहे.
सोबतच विविध राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणीही विस्कटली. परत गावपुढाऱ्यांना राजकीय समीकरणाची जुळवाजुळव करावी लागण्याची वेळ येईल. २३७ ग्रामपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता काही दिवसांत लागेल म्हणून राजकीय पक्षांनी वॉर्डनिहाय उमेदवारांची तात्पुरती निवड, मतदार नोंदणीची जुळवाजुळव तसेच जातीय समीकरणाची जुळवाजुळव, मतदानाची टक्केवारी कशी वाढवावी यासाठी नियोजन केले होते. काही ज्येष्ठ नेत्यांनी भूमिपूजन, लोकार्पणाचा धडाका चालविला होता. छोट्या सभा, मोहल्ला बैठका व ‘हर घर जनसंपर्क’ अभियानाने वेग पकडला होता. काही कार्यकर्ता, पदाधिकाऱ्यांची रंगत होती. निवडणुका असलेल्या गावांत पार्ट्यांचा फड पहायला मिळत होता. परंतु, अचानक प्राप्त निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. काटोल, नरखेड, मौदा, हिंगणा तालुक्यात सर्वाधिक कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या असल्याचे सांगण्यात येते.
-जानेवारी महिन्यात निवडणुका
राज्यभरातील सात हजार ६७५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहे. परंतु, ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेनंतर मतदार याद्या तयार करणे व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असतो. त्यामुळे निवडणुकीची तयारी म्हणून आवश्यक नियोजनासाठी प्रशासक बसविण्यात आल्याचे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. या निवडणुका पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात होणार आहे.
– दुसऱ्यांदा बसले प्रशासक
कोविडकाळात जिल्ह्यातील १७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला होता. त्यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसविले. जवळपास एक ते सव्वा वर्ष हा कारभार प्रशासकाकडे होता. भिवापूर, रामटेक, कुही तालुक्यातील या ग्रामपंचायती आहेत. आता या ग्रामपंचायतींसाठी १६ ऑक्टोबरला मतदान तर १७ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे.
– ओबीसी आरक्षणाचा फटका
शिंदे सरकारने सरपंचपदाचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यात. राज्यात सात हजारांवर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असल्याने इथेही हेच सूत्र वापरत प्रशासकांच्या हातात कार्यभार देऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचा अंदाज काही राजकीय जाणकार व्यक्त करताहेत.
