ज्येष्ठ वकील हरीश साळवेंचा कायदामंत्र्यांवर निशाणा
– सरकारच्या दयेवर अवलंबून तर माफ करा
प्रतिनिधी
दिल्ली : सध्या केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून खडाजंगी सुरू आहे. मग कॉलेजियमच्या शिफारशींचे पालन न करणे असो किंवा मग निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे प्रकरण, या सर्व मुद्द्यांवरून तणाव सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. आता ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी यासंदर्भात एक वक्तव्य केले आहे. ज्यात त्यांनी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. रिजिजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली, असे म्हणत साळवे यांनी न्यायालयाची चौकट प्रत्येकाने साबूत राखावी असे सुचविले. यावरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वाद आता चिघळत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
-काय आहे प्रकरण ?
काही दिवसांपूर्वीच सरकारकडून अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे या नियुक्तीसंदर्भातील संपूर्ण तपशील मागितले होते. तसेच, 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीत हा निर्णय कसा घेतला गेला, अशी विचारणाही केली होती. अरुण गोयल यांना निवृत्तीनंतर लगेचच या पदावर बसवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होत आहे. जे नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्याचवेळी, सरकारने उत्तर दिले की, यापूर्वीही असे घडले आहे आणि कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले गेले नाही.
-कायदामंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते…
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून आता ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी कायदामंत्र्यांबद्दल वक्तव्य केले आहे. त्यावरून सध्या देशभरात चर्चा रंगत आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले असता कायदामंत्र्यांनी उत्तर दिले होते. एका कार्यक्रमादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रिजिजू म्हणाले होते की, “हा कसला प्रश्न आहे? तसे असेल तर कॉलेजियम न्यायाधीशांची नावे कशी निवडते, असा प्रश्नही पुढे लोक विचारू शकतात. यावरही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निकालाद्वारे बोलले पाहिजे आणि अशा प्रतिक्रिया देणे टाळले पाहिजे.”
-राजद्रोह कायदा रद्द करावा
आता कायदामंत्र्यांच्या त्या वक्तव्याचा संदर्भ देत ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान रिजिजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे म्हटले आहे. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, हरिश साळवे म्हणाले की, “मला वाटतं की, कायदेमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केलंय, ते बोलून त्यातून लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. जर कायदामंत्र्यांना असे वाटत असेल की, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असलेल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावं आणि कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहायला हवे, तर माफ करा, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.” आपल्या भाषणादरम्यान साळवे यांनी राजद्रोह कायद्याचाही उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायदा रद्द करावा, असे म्हटलं आहे. कारण त्यांच्या मते हा वसाहतवादी कायदा होता, जे व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे.
