जुनी पेन्शनवर अजितदादा स्पष्ट बोलले, पूर्वीपेक्षा मी पॉसिटीव्ह…!
-उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती
प्रतिनिधी
नागपूर : विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी मंगळवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू सुरू करण्यासंदर्भात नागपुरात प्रचंड मोर्चा काढला. महाविकास आघाडीनेही त्याला उघड पाठिंबा दिला. जुन्या पेन्शन योजनेच्या विरोधातील आपली पूर्वीची भूमिका बदलली असून त्याचा सकारात्मक पुनर्विचार करू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्य सरकारला पगार, पेन्शनची रक्कम आणि त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार यातील समतोल साधायचा आहे. या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर प्राथमिक चर्चा झाली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचारी राज्यात 2005 मध्ये बंद करण्यात आलेली पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. या अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के इतके मासिक पेन्शन मिळत असे. कर्मचार्यांच्या योगदानाची आवश्यकता नव्हती. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, राज्य सरकारी कर्मचारी त्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान देते आणि राज्य देखील त्याच रकमेचे योगदान देते,असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
