जशाच्या तशी; सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात
-अॅड. हरिश साळवेंचा युक्तिवाद
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे युक्तिवाद करत आहेत. राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडतील. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्टामध्ये नेमके काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
-अपडेट
-अॅड. हरिश साळवेंचा युक्तिवाद
विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडली आहे. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होत नाही.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले.
खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही.
अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही.
विधानसभा अध्यक्षांना कोर्ट निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अॅड. हरिश साळवे यांनी घटनापीठाला केला आहे.
आतापर्यंतचा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
-अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले…
आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित असताना बहुमत चाचणीचा राज्यपालांनी आदेश देणे हे चुकीचे. दहाव्या सूचीतील अधिकारांचा हा गैरवापर आहे.
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून ‘आता तुम्ही शिवसेना नाहीत तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत’ असे नमूद केले होते. हा अधिकार कुणी दिला?
राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे पत्रच रद्द करा म्हणजे परिस्थिती जैसे थे होईल आणि घटनात्मक गुंता सुटेल.
सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘सत्ताधारी पक्षात फूट दिसत असताना राज्यपालांनी काहीच निर्णय घ्यायचा नाही का?’ त्यावर अॅड. सिंघवी म्हणाले,‘ पक्षांतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाहीच.
अॅड. देवदत्त कामत म्हणाले की, नवे सरकार आल्यानंतरच्या घडामोडींवर मी युक्तिवाद करणार आहे. गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांच्या प्रतोदपदी नियुक्तीचे पत्र दिले. पण हा निर्णय पक्षाचा नव्हता. त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी नियमबाह्य मंजुरी दिली. एखादा गटनेता मुख्य प्रतोद नेमू शकतो का? हा अधिकार पक्षाच्या प्रमुखालाच असतो. एखादा गट वेगळा झाल्यानंतर तो इतर पक्षात विलीन न होता त्याच पक्षावर दावा करू शकतो का?
-आतापर्यंत शिंदे गटाचा युक्तिवाद :
अॅड. नीरज कौल म्हणाले की, हा मुद्दा पक्षफुटीचा नव्हे, पक्षांतर्गत वादाचा आहे.{आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले आहेत, यात हस्तक्षेप करू नये.
ठाकरेंवर विश्वास नाही, मविआतून बाहेर पडत असल्याचे पत्र काही आमदारांनी दिले म्हणून राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले.
पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कोर्टाला नाही.
