गुजरात, हिमाचल राज्याच्या निवडणुकीचा बिगुल !
-निवडणूक आयोगाची आज दुपारी पत्रपरिषद
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद बोलावली आहे. आयोग आज गुजरात आणि हिमाचलमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करू शकते, अशी शक्यता आधी वर्तवली जात होती. मात्र, गुजरातच्या तारखा नंतर जाहीर केल्या जातील, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
माहितीनुसार, निवडणूक आयोग हिमाचलमध्ये 15 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणुका घेऊ शकते. त्यानंतर तेथील हवामानामुळे निवडणुकीत अडचणी येऊ शकतात. हिमाचलमध्ये 68 आणि गुजरातमध्ये 182 विधानसभेच्या जागा आहेत.
-8 जानेवारीला हिमाचल विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण
हिमाचल विधानसभेचा कार्यकाळ 8 जानेवारीला संपत आहे. हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण 68 जागा आहेत. त्यापैकी 20 जागा राखीव आहेत. 17 जागा अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि 3 जागा अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव आहेत. 2017 मध्ये भाजपने पूर्ण बहुमताने विजय मिळवून सरकार स्थापन केले. निवडणुकीत भाजपला 44, तर काँग्रेसला 21 जागा मिळाल्या होत्या. सीपीआयएमने एक जागा, तर अपक्ष उमेदवारांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या.
-भाजपचा हिमाचलमधील प्रवास कठीण
2021 मध्ये 3 जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने सर्व जागा गमावल्या. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी या पराभवाचे कारण वाढती महागाई असल्याचे सांगितले होते. हिमाचल या छोट्या राज्यात महागाई आणि रोजगार हे मुख्य प्रश्न आहेत.
-18 फेब्रुवारी गुजरात विधानसभेची मुदत
दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृह राज्य असलेल्या गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ 18 फेब्रुवारीला संपत आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष येथील निवडणुकीकडे लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गुजरात राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत देखील गुजरात राज्य टिकवण्यासाठी भाजपला तारेवरची कसरत करावी लागली होती. यावेळी काँग्रेस बरोबरच आम आदमी पक्षाच्या वतीने देखील गुजरातमध्ये तगडे आव्हान दिले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या निवडणुका देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
– मोदी यांच्यासमोर मोठे आव्हान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील एक वर्षात गुजरातमध्ये अनेक दौरे केले आहेत. आगामी काळात गुजरात मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून मोदींचे हे दौरे महत्त्वाचे मानले गेले. गुजरातमध्ये सत्ता कायम टिकवणे हे भाजप आणि खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मोठे आव्हान मानले जात आहे.
