खरी शिवसेना : आजपासून निवडणूक आयोगाकडे वेगवान युक्तीवाद
-महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष
प्रतिनिधी
दिल्ली : शिवसेनेतील 40 आमदार आणि 12 आमदारांचा गट बाहेर पडल्यानंतर राज्याच्या राजकारण मोठी उलथापालथ झाली आहे. यात उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खरी शिवसेना कुणाची यावरुन मोठा वाद सुरू झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण आता निवडणूक आयोगाकडे सोपवले असून आजपासून याप्रकरणी युक्तिवाद सुरू करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना घेत मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा केला आहे. तर उद्धव ठाकरेंनीही शिवसेना आमचीच आहे, असा दावा केला. दोन्ही नेत्यांकडून शिवसेनेसह धनुष्यबाणावर दावा करण्यात आल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपविले असून आजपासून शिवसेना नेमकी कुणाची यावर निवडणूक आयोगासमोर प्रत्यक्ष युक्तिवाद सुरू होणार आहे.
–आता होणार वेगवान घडामोडी
खरी शिवसेना कोणती? याची कायदेशीर लढाई निवडणूक आयोगासमोर पुन्हा एकदा वेगवान झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने आक्रमक भूमिका घेत 20 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि तीन लाख पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर केली आहेत. आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाला पक्षाचे प्राथमिक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे विशिष्ट स्वरूपात सादर करण्यासाठी 9 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती.
–ठाकरे गटाचे 20 लाख फॉर्म
राज्यसभा सदस्य (उद्धव गट) अनिल देसाई माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने निवडणूक आयोगासमोर कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी आयोगासमोर पदाधिकाऱ्यांचे सदस्यत्व अर्ज आणि पदाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची पुष्टी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे 20 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने 10.3 लाख प्राथमिक सदस्यांचे फॉर्म आणि 1.8 लाख पदाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
–कोण ठरणार भारी
शिवसेनेतील ऐतिहासिक बंडखोरीच्या लढाईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आतापर्यंत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर मात केली आहे. कारण उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंडखोरी करून ते भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेचे सुमारे 40 आमदार आणि 12 खासदार सोबत घेण्यातही ते यशस्वी झाले. त्यामुळेच निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
