कुणी दिले विमा कंपन्यांना ८ हजार कोटी ? : या नेत्याची विधानसभेत मागणी
-सरकारने विमा कंपन्यांचे लाड बंद करावे
प्रतिनिधी
नागपूर : पीक विमा कंपन्यांचे सरकारकडून फाजील लाड सुरू आहे. 8 हजार कोटी पिक विम्या कंपन्यांना दिले आहे. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांशी मुजोरी करीत आहे. थोडीतरी सरकार म्हणून काही वाटते की नाही? असा सवाल करतानाच सरकारने विमा कंपन्यांचे लाड बंद करावे आणि शेतकऱ्यांना एकरी 50 हजार रूपये मदत करावी अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान विधानसभेत केली.
दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी 7 पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, चाळीस दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे 1 हजार 21 महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
यवतमाळ जिल्ह्यात 3 रूपये, 4 रूपये ते 52 रूपये असा विमा मिळाला. सरकारला विमा कंपन्यांकडून वाटा मिळाला. पैसे दिल्याशिवाय आणि घेतल्याशिवाय विमा कंपन्यांचा अधिकारी बांधावर येत नाही असा
अधिकारी बांधावर येत नाही असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. निकषाचे पालन केले असते आणि मंत्रिमंडळ समितीची बैठक वेळीच घेतली असती तर वेळेवर दुष्काळ जाहीर होऊन मदत मिळाली असती असे ते म्हणाले.
“ट्रिगर-1′ मध्ये 194 तालुके असताना केवळ 40 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत केले. विरोधकांनी जाब विचारल्या नंतर 2021 मंडळ दुष्काळसदृष्य दाखवली. दुसऱ्या शासन निर्णयहा 9 नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर 2,690 कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. 40 पैकी 29 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे आहे. सरकारने तोंड पाहून दुष्काळ जाहीर केला. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाऊस झाला. त्यामुळे पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो.
जयंत पाटील यांनी द्राक्ष, केळी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्याची मागणी केली. केंद्राला राज्याने तिघांच्या दिल्लीतील संपर्काचा वापर करून केंद्राकडून भरघोस मदत घ्यावी अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. आठ महिन्यांपासून राज्यभर मोठा दुष्काळ आहे आणि दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे. दुष्काळ जाहीर करतानाही देखील सरकारने दुजाभाव दाखवला. अर्धवट दुष्काळ जाहीर करून तोंडाला पाने पुसण्याचे जाम सरकारने केले आहे.
