भाजपला स्वबळाची खुमखुमी, किती स्वस्त: त, किती महागात!
-भाजपने ‘ स्वबळ ‘ अजमावण्याचा निर्णय
प्रतिनिधी
मुंबई : शिवसेनेबरोबर सुमारे ३० वर्षे युतीत असल्याने त्यांचे आमदार-खासदार असलेल्या किंवा शिवसेना लढवीत असलेल्या लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघात भाजपची पक्ष म्हणून वाढ होत नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत भाजपची घोडदौड सुरू झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष असताना भाजपने ‘ स्वबळ ‘ अजमावण्याचा निर्णय घेतला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेची २५ वर्षांची युती संपुष्टात आली. महाराष्ट्रात कोणत्याही एका पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी १४५ जागांचे बहुमत मिळत नाही, अशी राजकीय परिस्थिती असल्याने १९९५ पासूनही युती-आघाडी सरकारे सत्तेवर आली होती. तरीही भाजपने धडाडी दाखवून स्वबळ अजमावले, पण १२२ जागांवर घोडदौड थांबली आणि पुढे सत्तेसाठी शिवसेनेची पाच वर्षे मदत घ्यावी लागली. भाजपला स्वबळाची खुमखुमी असली तरी बहुमताचा आकडा थोडक्यात हुकत आहे.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत विधानसभेच्या निकालांचे प्रतिबिंब दिसले. भाजपचे ११७, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ५३ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) ३७ नगराध्यक्ष निवडून आले. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या कोकणात भाजपची ताकद वाढून शिरकाव झाला असला तरी विदर्भातील ताकद चंद्रपूर जिल्ह्यात कमी झाल्याने फटका बसला. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची अनेक घराणी भाजपमध्ये आणली, तरी पुणे जिल्ह्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच दादागिरी दाखविली. उत्तर महाराष्ट्रातही मुक्ताईनगर, नाशिक पट्ट्यात शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) चमक दाखविली. भाजप २०२९ च्या निवडणुका स्वळावर लढेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्यावर्षी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत जाहीर केले आहे. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीचे निकाल भाजपच्या दृष्टीने २०२९ च्या स्वबळाच्या चाचपणीसाठी दिशादर्शक आहेत.
भाजपने शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडूनही या पक्षांची ताकद सत्तेमुळे राज्यात वाढलेलीच आहे. राज्यात २०१४ प्रमाणेच राजकीय परिस्थिती असून केवळ शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व शिंदे-अजित पवारांच्या माध्यमातून भाजपबरोबर सत्तेत आहे. भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव वाढला, तशी एनडीएतील सहकारी पक्षांची ताकद कमी झाली व गरजही फारशी उरली नाही. मात्र महाराष्ट्रात भाजपला सहकारी पक्षांची गरज भासणार असल्याचे निवडणूक निकालांचे संकेत आहेत. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांपेक्षा सत्ताधारी तीन पक्षांमध्येच चुरशीची लढत झाली. स्वतंत्र लढूनही सत्तेसाठी तीनही पक्षांना महायुतीची गरज भासणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिका व जिल्हा परिषदांसाठी विरोधकांचा फायदा होवू नये, यासाठी युतीने लढण्यावर भर देणे भाजपला भाग पडणार आहे.
