-महाज्योतीची १२६ कोटी थकीत
प्रतिनिधी
नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या पीएचडी (शोध) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीच्या (फेलोशिप) थकबाकीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाचा मुद्दा विधानसभेत गाजला. आमदार नितीन राऊत यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे संशोधन थांबले असून, ते मोठ्या मानसिक तणावाखाली आहेत. याच कारणामुळे विद्यार्थ्यांनी नुकतेच नागपुरात विधानसभेवर मोठे मोर्चे देखील काढले होते.
आ. राऊत यांच्या प्रश्नांवर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फ त पीएचडी करणा-या विद्यार्थ्यांना अधि-शिष्यवृत्ती दिली जाते. महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांची १२६ कोटी इतकी थकबाकी प्रलंबित आहे. सारथीच्या विद्यार्थ्यांची ९५ कोटी अशी एकूण २२१ कोटी थकबाकी प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. यावेळी मंत्री शिरसाट यांनी सभागृहात उपस्थित उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तथा वित्तमंत्री यांच्याकडे तातडीने निधी वितरित करण्याची मागणी केली
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, या संस्थांसाठी (बार्टी, महाज्योती, सारथी) काही निधी निश्चितपणे ३१ मार्चपर्यंत जारी केला जाईल आणि उर्वरित रक्कम नियमित अर्थसंकल्पात पुरवली जाईल. गेल्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली असल्याचेही यावेळी त्यांनी माहिती देताना मान्य केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला सांगितले की, अनेक पीएचडी विषयांचा समाज किंवा महत्त्वपूर्ण पैलूंशी थेट संबंध नव्हता. गुणवत्तापूर्ण संशोधाला यापुढे प्राधान्य दिले जाईल. एकाच घरातून पाच-पाच जण ‘पीएचडी’ करताय, अनेक संशोधनाचे विषय हे गुणवत्तापूर्ण नसल्याचेही आढळून आले आहे. यावर उपाय म्हणून, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.
–उपमुख्यमंत्री म्हणाले…!
– भविष्यात गुणवत्तेच्या आधारावर दरवर्षी किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा, याची सीमा (लक्ष्यांक) निश्चित केली जाईल.
– राज्याच्या विकासात उपयुक्त ठरू शकतील अशा संशोधन विषयांवर काम करणा-या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
– शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने वयोमर्यादा ओलांडणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ३५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादीेची अट रद्द करावी.
– जे विद्यार्थी आधीच फेलोशिपमध्ये प्रवेशित आहेत, त्यांना नवीन विषय आणि निकषांमुळे वंचित ठेवू नये.
– बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांना समान लेखू नये आणि त्यांची तुलना करणे थांबवावे.
– २०२३-२४ च्या पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरात कधी प्रकाशित होईल.
– सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर विषय ठरवण्यासाठी सामाजिक न्याय तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी.
