हे ठरले कारण : दुसऱ्या दिवशी विरोधकांचे सभागृहातून वॉक आउट

हे ठरले कारण : दुसऱ्या दिवशी विरोधकांचे सभागृहातून वॉक आउट

– दिवसभराच्या कामावर बहिष्कार

– बीड व परभणी प्रकरणावरून संताप

गजानन ढाकुलकर 
नागपूर : परभणी प्रकरणावरून स्थगन प्रस्तावावर चर्चा मागितली असताना सरकारने विरोधकांचा आवाज दाबला असल्याचा आरोप करून आजच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. यांनतर विरोधकांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, वाल्मीक कराड यांनी कोणाच्या फोन वरून शिंदे नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्याला धमकी दिली याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. वाल्मीक कराड खडा तो सरकार से बडा, हा सरकारपेक्षा मोठा आहे का असा सवाल करीत ते म्हणाले की बहुमताच्या जोरावर सरकार माज दाखवत आहे. महाराष्ट्र सभागृहात जर संवेदनांची जाण ठेवली जात नसेल तर त्या सभागृहात बसण्यात अर्थ नाही.. त्यामुळे आहे दिवसभरासाठी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. कराडला अटक झाली नाही तर बीडमध्ये जाऊन मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला.

बीड व परभणी या दोन्ही घटनांमध्ये निर्दोष व्यक्तीचा खून झाला आहे असा आरोप विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. कोंबिंग ऑपरेशन करून घराघरांतून मुलांना पकडुन मारण्यात आले. राज्य सरकारसाठी ही शरमेची बाब आहे.. सुर्यवंशी चा मृत्यू हा मरहानितून झाला. पोलीस कोठडीत त्याला मारहाण करण्यात आली. यासाठी पोलीस दोषी नाही का, ही सरकारची जबाबदारी नाही का असा सवाल त्यांनी केला. सरकार घाबरत आहे, चर्चेला तयारही.. दाल में कूछ काला हैं. सरकार त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दलितांवर अत्याचार होत असताना सरकार डोळे बंद करून झोपले आहे का. बीडच्या घटनेत एक गुंड व्यक्ती सरकारच्या संरक्षणमध्ये खुले आव्हान देतो आहे. मृतकाला सिगरेटचा चटके देण्यात आले. मृतदेहावर ही अत्याचार सुरूच होता. आमचा आवाज दाबण्याचा येतो आहे. बीड आणि परभणी या दोन्ही ठिकाणी आम्ही जाऊ आणि आमची भूमिका ठेऊ असे ते म्हणाले. ज्या पद्धतीने संविधानाचा अपमान आलेला आहे, तिथे देशद्रोहाचा गुन्हा देखील दाखल झाला पाहिजे. संविधान हा कुठल्याही धर्मग्रंथ पेक्षा मोठा व महत्वाचा ग्रंथ आहे. सविधांचा अपमान होत असताना आम्ही डोळे बंद करून बघू शकत नाही. या प्रकरणात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी परभणीचे आमदार राहूल पाटील म्हणाले, सरकारवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून स्थगन मांडत असतानाही अध्यक्षांनी आम्हाला डावडून पुढील चर्चा घेतली. म्हणून आम्ही वॉकआऊट केले.

 

spot_img