सत्तेतील या मंत्र्यांचे नानाविध सवाल! मुद्धा अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा
-आशीष शेलार म्हणतात, उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार
प्रतिनिधी
मुंबई : भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय सादर झाल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उपवर्गीकरणासंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेबाबत समाजात संतप्त भावना असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्याला प्रत्युत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी हे उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होत असल्याचे स्पष्ट केले. यादरम्यान मित्रपक्षाचा विरोध असूनही भाजपाच्या या निर्णयामागे तीन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.
भाजपाच्या निर्णयामागची तीन प्रमुख कारणे
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचे अधिकार बहाल केल्याने त्याबाबतचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. दलित समुदायामधील विविध जातींना आरक्षणाचे फायदे समान प्रमाणात मिळत नसल्याची चिंता अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे. हे फायदे तळागाळातील प्रत्येक उपजातीपर्यंत पोहोचावेत, असा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपाला मोठा फटका बसला होता. २०१९ मध्ये २३ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाचे संख्याबळ या निवडणुकीत केवळ नऊ जागांवरच आले होते. या पार्श्वभूमीवर दलित मतदारांच्या मतदानाच्या पद्धतीत झालेला बदल लक्षात घेऊन भाजपाने हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे. या समितीच्या अहवालावर आता राज्याचे आगामी राजकीय आणि सामाजिक समीकरण अवलंबून असणार आहे.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी नवी समिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणासंदर्भातील समितीचे नेतृत्व मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडे देण्यात आले आहे. या समितीला अवघ्या एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने या समितीची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिल्यानंतर, त्याचा मसुदा तयार करणे आणि इतर राज्यांमधील मॉडेल्सचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी बदर समितीवर होती. आता नवीन समिती विविध अनुसूचित जाती गटांकडून आलेल्या हरकती, मागण्या आणि निवेदनांची सखोल तपासणी करणार आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वीची ही अंतिम सल्लागार प्रक्रिया मानली जात आहे.
