नेमके चाललंय काय?नागपुरात भाजपाचे सोशल इंजिअरिंग की कट्टर हिंदुत्व!
-महापौरपदाच्या घोषणेनंतर सभागृहात ‘जय श्रीराम’ च्या घोषणा
प्रतिनिधी
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरात भाजपने महापालिकेत सत्तेचे वाटप करताना सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करून समतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याच वेळी महापौरपदाच्या घोषणेनंतर सभागृहात ‘जय श्रीराम’ च्या घोषणाही देण्यात आल्या. एकीकडे सामाजिक संदेश आणि दुसरीकडे कट्टर हिंदुत्ववाद दर्शवण्याचा प्रयत्न यातून भाजपने दुहेरी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागपूर ही केवळ विदर्भाची राजधानी नाही, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारविश्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे येथे घडणारी प्रत्येक राजकीय हालचाल ही स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहत नाही. भाजपने नागपूर महापालिकेत सत्तावाटप करताना केलेले तथाकथित ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ हे त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.
१५१ सदस्यीय महापालिकेत १०२ जागा जिंकून भाजपने महापालिकेत निर्विवाद बहुमत मिळवले. पक्षावर संघाची पकड आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे दोन्ही संघाचे स्वंयसेवक आहेत, संघाचे मुख्यालय नागपूरमध्ये आहे. ऐवढेच नव्हे तर महापौरपद सुद्धा खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव ठरलेले. असे सर्व असताना नागपूरचा महापौर संघ विचाराचाच असेल ,अशी स्वाभाविक अपेक्षा होती. त्याच अनुषंगाने काही नावेही चर्चेत होती. मात्र भाजपने सोशल इंजिनिअरिंंगचा प्रयोग केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना याचे श्रेय जाते.
महापालिकेतील सत्तेची चार प्रमुख पदे वाटप करताना समाजाच्या सर्व प्रमुख घटकांचा विचार करण्यात आला.खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव महापौरपदावर प्रत्यक्षात ओबीसी प्रवर्गातील नीता ठाकरे यांची निवड करून भाजपने सामाजिक समतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. उपमहापौरपद वाल्मिकी समाजाच्या प्रतिनिधीकडे आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेकडे देत समाजातिल सर्व घटकांना सामावून घेण्याचे चित्र उभे करण्यात आले. हा निर्णय केवळ सामाजिक न्यायाचा आहे, असे सरधोपटपणे म्हणता येणार नाही. कारण महापौर निवडीनंतर सभागृहात घुमलेले ‘जय श्रीराम’चे नारे हे भाजपचे मूळ हिंदुत्ववादी अधिष्ठान अजूनही केंद्रस्थानी असल्याची जाणीव करून देणारे ठरले. म्हणजेच समतेचा प्रयोग हा राजकीय व्यवस्थापनाचा भाग असून, वैचारिक भूमिकेत फारसा बदल झालेला नाही, हे यातून स्पष्ट होते.
सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव असलेले महापौरपद याच गटाला मिळणे अपेक्षित असताना व त्यासाठी उमेदवार ‘ ठरलेला’ असताना त्या पदावर इतरांना म्हणजे इतर प्रवर्गाला संधी देणे या मुद्यावर भाजपमधील अंतर्गत मतभेदही पुढे आले. सोडतीव्दारे निघालेल्या आरक्षणाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणे चुकीचे , इतर वेळी आरक्षण सोडतीनुसारच उमेदवार निवडला जात असेल तर सर्वसाधारण गटावर अन्याय का ? असा सवाल असा स्वत:ला मुख्यमंत्री समर्थक मानणाऱ्या गटाचाआहे, तर दुसऱ्या गटाचे मत यापेक्षा वेगळे आहे.
२०२२ मध्ये महापौौरपद खुल्या गटासाठीच होते तर मग आता पुन्हा त्याच गटासाठी कसे राखीव झाले. आरक्षण सोडत नियमावलीत वेळेवर बदल का करण्यात आले. नियमानुसार नागपूरचे महापौरपद हे मागासवर्गीयांसाठी (एससी) राखीव असणे अपेक्षित आहे. पण तसे झाले नाही. मग सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या जागेवर ओबीसी महापौर केला तर बिघडले कुठे ? . ओबीसी हा भाजपचा मताधार आहे, अशी बाजू मांडली जाते. . या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांमध्ये भाजपने ओबीसी महापौराचा मार्ग स्वीकारला, यामागे भावनिक नव्हे तर निव्वळ गणिती राजकारण आहे हे स्पष्ट होते.
५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्या सध्या सर्वोच्च् न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या महापालिकेत नागपूरचाही समावेश आहे.. न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला तर ओबीसीसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सुमारे ४० हून अधिक सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होईल. या सर्व जागा सर्वसाधारण (ओपन) गटात वर्ग केल्या जातील व तेथे पोटनिवडणूक होतील.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसींना महापौरपदाची संधी उरत नाही. बहुसंख्येने असलेला हा समाज नाराज होऊ नये म्हणून महापौरपद जरी सर्वसाधारण गटासाठी असले तरी त्यावर ओबीसी प्रवर्गातील नगरसेवकाला संधी देण्याची भूमिका भाजपच्या एका गटाकडून घेण्यात आली. त्याला विरोधही झाला. ओबीसी व्होटबॅक फॅक्टरमुळे नाराजी दूर करण्यात आली. यावरआणखी एक पर्याय पुढे आला. सुरूवातीला सव्वा वर्ष महापौरपद ओबीसींना व उर्वरित काळासाठी सर्वसाधारण गटाला. हा पर्याय मान्य झाला असेल तर पुढच्या अडिच वर्षानंतर नागपूरला आणखी एक महिला महापौर बघायला मिळेल.
–अशी झाली नीता ठाकरेंची निवड
महापौरपदासाठी भाजपने नीता ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. २००२ , २००५ आणि २०१२ अशा सलग तीन निवडणुका ठाकरे यांनी जिंकल्या पण २०१७ मध्ये म्हणजे चौथ्यांदा त्या पराभूत झाला. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१७ मध्ये त्यांना महापौरपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण त्या पराभूत झाल्याने त्यांची संधी हुकली होती. २०२६ मध्ये पक्षाने त्यांना पुन्हा संमधी दिली व त्या निवडणूकही जिंकल्या. त्या गडकरी समर्थक मानल्या जातात. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघाचे परिसीमन होणार आहे. नागपूर शहरात विधानसभा मतदारसंघ वाढण्याची शक्यता आहे. ५० ट्के महिला आरक्षणाचा विचार केला तर महिलांमध्ये नवीन नेतृत्व तयार करण्याच्या हेतूनेही नीता ठाकरे यांच्या नावाचा विचार करण्यात आला. असे भाजपमधील सुत्रांचे म्हणने आहे.
एकूणच नागपूर महापालिकेतील सत्ता वाटपातून भाजपने समता, हिंदुत्व आणि निवडणुकीचे गणित यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हा समतोल किती काळ टिकतो आणि सामाजिक न्यायाचा दावा प्रत्यक्ष धोरणांत कितपत उतरतो, याची खरी कसोटी येत्या काळात लागणार आहे.
