हनी ट्रॅप : भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यासह ४८ नेते अडकले !
-सरकारमधील मंत्र्याचा खळबळजनक दावा
प्रतिनिधी
कर्नाटक : भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यासह ४८ नेते हनी ट्रॅपमध्ये अडकले आहेत, असा खळबळजनक दावा कर्नाटक सरकारमधील मंत्री के. एन. राजन्ना यांनी गुरुवारी (तारीख २० मार्च) विधानसभेत केला. हा मुद्दा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादीत नाही, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. काँग्रेस मंत्र्याच्या या दाव्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटक विधानसभेत मोठा गोंधळ उडाला. भाजपा आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. यातील काही आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अंगावर खुर्च्या तसेच कागदपत्रेही फेकली. याप्रकरणी भाजपाच्या १८ आमदारांवर सहा महिन्यांसाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, आमदारांचे निलंबन कसे केले जाते? ते किती काळ टिकू शकते?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, संविधानातील कलम १०५ नुसार लोकसभेला आणि कलम १९४ नुसार राज्यांच्या विधीमंडळाला सदस्यांच्या निलंबनाबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. कार्यपद्धती आणि आचारसंहिता नियमानुसार, सभापतींच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमदारांना निलंबित केलं जाऊ शकतं. नियम क्रमांक ३७३ नुसार, सभागृहात कोणताही आमदार गैरवर्तन करत असेल, तर सभापती त्याला तात्काळ सभागृहातून बाहेर जाण्याचा आदेश देऊ शकतात. अशा आदेशानंतर सदस्याला तातडीने सभागृहाबाहेर जावं लागेल आणि त्याला त्या दिवशीच्या उर्वरित कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी नसेल.
अधिक बेशिस्तपणे वागणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी सभापती नियम क्रमांक ३७४ आणि ३७४ (अ) चा वापर करू शकतात. ज्यामध्ये असं म्हटलंय की, “जर सभापतींनी एखाद्या सदस्याचे निलंबन केलं असेल, तर त्या सदस्याला उर्वरित सभागृहाच्या सत्रात सहभागी होता येत नाही. मात्र, सभागृह हे निलंबन संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेऊ शकतं, ज्यासाठी एक ठराव मांडावा लागतो. या ठरावावर सर्वांची सहमती असणे आवश्यक आहे. नियम ३७४ (अ) ५ डिसेंबर २००१ रोजी लागू करण्यात आला आणि याचा उद्देश निलंबनासाठी आवश्यक ठराव मांडण्याची प्रक्रिया कमी करणे होता.
नियम ३७४ (अ) नुसार: “नियम ३७३ आणि ३७४ चे उल्लंघन करून जर एखादा सदस्य सभागृहात येऊन गोंधळ घालत असेल किंवा जाणीवपूर्वक घोषणाबाजी करून सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सभापतींना त्या सदस्याचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. अशा कारवाईमुळे सदरील सदस्याला सभागृहाच्या उर्वरित सत्रांव्यतिरिक्त पुढील पाच बैठकीत सहभागी होता येत नाही. मात्र, असं असलं तरीही सभागृहातील ठरावानंतर पुन्हा त्या सदस्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मागे घेतला जाऊ शकतो.
