ही आहेत कारणे : महाराष्ट्रात येतोय ‘लव्ह जिहाद’
-मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्ट बोलले
प्रतिनिधी
नागपूर : महाराष्ट्रात फसवणूक करून आणि बलपूर्वक केले जाणारे धर्मांतर रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात कायदा आणण्याची गरज देवेंद्र फडणवीस सरकारने वारंवार व्यक्त केली आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने ‘लव्ह जिहाद’ किंवा ‘जबरदस्तीचे धर्मांतर’ याविरुद्ध कायदा आणण्यावर भर दिला आहे. परंतु, हा कायदा आणण्याच्या वाटेत अनेक अडथळे आहेत. कारण महायुतीतील काही मित्रपक्षांनी तसेच विरोधकांनी प्रस्तावित कायद्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘लव्ह जिहाद’ कायदा आणण्यास भाजपा आग्रही का आहे? हा कायदा आल्यास राज्यात सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न निर्माण होणार का? एकूणच या कायद्याविषयी सत्ताधाऱ्यांची आणि विरोधकांची भूमिका काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांचे सरकार आंतरधर्मीय विवाहांच्या विरोधात नाही. त्यांनी राज्यात अत्याचार आणि फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा दावा केला. “जिथे विवाह जबरदस्तीने, खोट्या ओळखीचा वापर करून आणि धर्मांतरण व छळवणुकीच्या उद्देशाने होतात, त्यांना कायद्याद्वारे कठोरपणे सामोरे जाणे आवश्यक आहे,” असे मुख्यमंत्री रविवारी नागपूर येथे म्हणाले. मात्र, अनेक स्तरातून या कायद्याचा विरोध होतोय. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधाला न जुमानता, भाजपा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) यांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारने ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध पहिले पाऊल उचलले आहे.
निवडणूकपूर्व आश्वासनानुसार, फडणवीस सरकारने गेल्या आठवड्यात ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायदा लागू करण्याचा आपला हेतू सांगणारा सरकारी अध्यादेश (जीआर) जारी केला. राज्य सरकारने या संदर्भात पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली, जी कायदेशीर तरतुदींचा विचार करेल, कायदेशीर चौकट विकसित करेल आणि भाजपाशासित राजस्थानसारख्या इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या समान कायद्यांचा अभ्यास करेल. विधानसभेत ‘लव्ह जिहादविरोधी’ कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू केली असूनही, महायुती सरकार हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी प्रत्येक पाऊल अतिशय विचारपूर्वक उचलत आहे.
‘लव्ह जिहाद’ हा एक सामाजिक प्रश्न असल्याचे फडणवीसांचे सांगणे आहे. उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून वाढलेला दबाव हे ‘लव्ह जिहादविरोधी’ कायदा आणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. २०२२ ते २०२४ दरम्यान, भाजपासह अशा ५० हून अधिक संघटनांनी सकल हिंदू समाजाच्या नेतृत्वाखाली कायद्याच्या बाजूने राज्यभर ही मोहीम हाती घेतली. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या संघटनांच्या सभांना प्रचंड गर्दी जमली; ज्यामुळे तीव्र जातीय ध्रुवीकरण झाले.
