वाचा! विदर्भाच्या अनुशेषावरून राजकारणाची धार का झाली बोथट?
-अधिवेशनातही पडला मुद्धा मागे
प्रतिनिधी
नागपूर : राजकारणात काही मुद्दे असे असतात की ते काळानुसार बदलत नाही, ते मांडणाऱ्यांची भूमिका मात्र बदलत जाते. विदर्भाचा अनुशेष हा मुद्या त्यापैकीच एक म्हणावा. २०१४ पूर्वी नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्या प्रचंड गाजत असे. तो गाजवण्यात अर्थात तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपमधील वैदर्भीय नेतेच आघाडीवर असायचे. ‘पश्चिम महाराष्ट्राने विदर्भावर अन्याय केला’ हा सूर इतका ठाम होता की तो केवळ राजकीय आरोप न राहता जनभावनेचा भाग झाला होता. त्याचा फायदा २००१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विदर्भात झाला.
निवडणुकीत सत्ता बदल घडून आला.सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे आले त्यामुळे अपेक्षा उंचावल्या. अनुशेष दूर होणार,अशी भावना निर्माण झाली. अनेक वर्ष लोटली. पण वास्तव बदलले नाही. अनुशेष कायमच राहिला. खुद्द सरकारनेच विधानसभेत अधिकृतपणे ही बाब मान्य केली. त्यामुळे अनुशेषाचा मुद्या भाजप विरोधी पक्षात असताना सांगत होता तेवढा महत्वाचा होता की त्याचा वापर राजकीय साधन म्हणून केला जात होता असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत ही विसंगती अधिक ठळक पणे दिसून येते.. पूर्वी प्रकल्प रखडले की भाजप आरोप व्हायचा की ‘निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला जातो’ आता ६८ प्रकल्प अपूर्ण असल्याचे्ा सरकारच मान्य करते. पण सत्ता असल्याने भाजप गप्प आहे. त्यामुळे सत्तेत असताना वास्तव वेगळे असते का, की पूर्वीचा आक्रोश हा केवळ सत्ताप्राप्तीचा मार्ग होता? असे अनेक प्रश्न अनुशेषाच्या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहे. हा मुद्या खरे तर काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षाने प्रभावीपणे उचलण्याची गरज आहे, पण त्यात ते अपयशी ठरले. परिणामी, सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा दबाव निर्माण झाला नाही. त्यामुळे भाजपचे फावले आहे.
जे अनुशेषाचे तेच स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे
सत्तेत येण्यासाठी जे काही करावे लागेल, बोलावे लागेल ते सर्व करण्याची तयारी भाजपची असते हे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले. सत्तेत आल्यास स्वतंत्र विदर्भ राज्य देऊ, सत्तेत आल्यास विदर्भाचा अनुशेष एका झटक्यात दूर करू असे आश्वासन भाजपनेच लोकांना दिले होते. २०१४ पासून (अपवाद फक्त उद्धव ठाकरे यांच्या दोन वर्षाचा कार्यकाळ) हापक्ष सत्तेत आहे, ना अनुशेष दूर झाला ना स्वतंत्र राज्य मिळाले. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळे ही मागास भागाची कवच कुंडले आहेत, असे भाजप नेतेच म्हणत. आता ही कवच कुंडले काढून घ्यायला पाच वर्ष झाली तरी एकही नेता याबाबत बोलत नाही. २०१४ पूर्वी या मुद्यावरआकाशपाताळ एक करणारे नेते ते हेच का? असा प्रश्न पडावा,अशी स्थिती आहे. विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवला जातो असा आरोप ज्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर विदर्भातील भाजप नेते करीत होते, त्याच नेत्यांना भाजपने सोबत घेऊन त्यांच्या हाती अर्थखात्याची सुत्रे दिली होती.
