वाचा ! पाच राज्यांच्या निवडणुकीत कुणाची सरशी, भाजपा, काँग्रेस की स्थानिक पक्ष
-इंडियन एक्स्प्रेसच्या ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांचे सविस्तृत भाष्य
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि आसाममध्ये विधासभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. या चारही राज्यांमध्ये पक्षीय विचारधारेपेक्षा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे वैयक्तिक वलय मतदारांना अधिकच आकर्षित करीत आहे. या निवडणुकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन, आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा आणि केरळचे पिनाराई विजयन या मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. या सर्व घडामोडींवर दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी सविस्तर लेख लिहिला आहे, त्याविषयीचा हा आढावा
नीरजा चौधरी लिहितात, सध्याच्या विधानसभा निवडणुका आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांभोवती अधिक फिरताना दिसत आहेत. सत्तेसाठी चढाओढ करणाऱ्या राजकीय पक्षांपेक्षा या राज्यांतील विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वावरच मतदारांचा कल अधिक केंद्रित झाला आहे. हे चारही मुख्यमंत्री आपल्या बळावर उभे असलेले प्रभावी नेते मानले जातात. परिस्थिती चांगली असो वा वाईट, आवडत असो वा नसो, या नेत्यांचे वलय त्यांच्या पक्षापेक्षाही मोठे झाले आहे. अनेक ठिकाणी पक्षाच्या नावापेक्षा या नेत्यांच्या नावानेच मते मागितली जात आहेत. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की त्यांना सत्ताविरोधी लाट किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत नाही. आसाममध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी काँग्रेसने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि त्यांच्या पत्नीवर जोरदार हल्ला चढवला. सरमा हे देशातील सर्वात भ्रष्ट आणि जातीयवादी मुख्यमंत्री असल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेसने केला.
केरळ : पिनाराई विजयन अडचणीत?
काही निवडणूकपूर्व अंदाजानुसार, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन वगळता इतर तिन्ही मुख्यमंत्री पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तरीही विजयन यांनी सलग तिसऱ्यांदा सत्तेसाठी दिलेली झुंज ऐतिहासिक मानली जात आहे. केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा असतानाही २०२१ मध्ये त्यांनी काँग्रेसचा पराभव करून पुन्हा सत्ता मिळवली होती. विजयन यांची ओळख एक कठोर नेते अशी असली तरी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कमालीची लवचिकता दाखवली आहे. राज्यकारभार चालवण्यासाठी त्यांनी वेळप्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि केंद्रातील भाजपा सरकारशीही जुळवून घेतले आहे. विजयन यांच्यावर अनेकदा विचारधारेपेक्षा सत्तेला महत्त्व दिल्याचा आरोप होतो. सध्या त्यांच्यासमोर आक्रमक काँग्रेस आणि प्रबळ होत चाललेल्या भाजपाचे आव्हान आहे. राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, काँग्रेसच्या विजयापेक्षा भाजपा विजयन यांच्या सरकारला पसंती देऊ शकते. ८१ वर्षीय विजयन यांच्यासाठी ही निवडणूक म्हणजे त्यांची जनमत चाचणी मानली जात आहे. जर यात डाव्यांचा पराभव झाला तर देशातील डाव्या पक्षांची स्थिती आणखी कमकुवत होऊ शकते.
तमिळनाडू : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना राजकीय वारसा लाभलेला असून त्यांच्या वडिलांनी पाचवेळा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळले आहे. २०२१ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना स्टॅलिन यांच्यासमोर वडिलांचा राजकीय वारसा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. द्रमुकवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही स्टॅलिन यांनी गेल्या पाच वर्षांत आपली राजकीय प्रतिमा अधिकच मजबूत केली. त्यामुळेच त्यांचे राजकीय विरोधकही स्टॅलिन यांच्या सौजन्यशील आणि ‘समावेशक कार्यपद्धतीचे कौतुक करताना दिसून येतात. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र द्रमुकचे काहीसे भवितव्य सुपरस्टार विजय यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ या पक्षाच्या कामगिरीवर अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. अभिनेता विजय यांना तरुणांसह महिला वर्गातून मोठी लोकप्रियता मिळत आहे. तमिळनाडूच्या राजकारणात बदल हवा असलेल्या मतदारांसाठी विजय हा एक सक्षम पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. जर विजय यांनी सत्ताविरोधी लाटेतील मते मोठ्या प्रमाणात घेतली, तर त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी द्रमुकला होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर विजय यांनी १५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली आणि त्रिशंकू विधानसभेची स्थिती निर्माण झाली, तर स्टॅलिन आणि द्रमुकसाठी मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात.
आसाम :
द्रमुक किंवा तृणमूल काँग्रेससारखे प्रादेशिक पक्ष हे प्रामुख्याने एखाद्या नेत्याच्या वैयक्तिक प्रभावावर चालतात. मात्र, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांची स्थिती वेगळी आहे. भाजपासारख्या बलाढ्य राष्ट्रीय पक्षाच्या चौकटीत राहूनही सरमा यांनी आपली एक स्वतंत्र आणि शक्तिशाली ओळख निर्माण केली आहे. आसाममध्ये ‘मामा’ या नावाने लोकप्रिय असलेले सरमा हे अशा मोजक्या नेत्यांपैकी एक आहेत, ज्यांनी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये येऊनही आपले वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. उत्तर-पूर्वेकडील विविधतेने नटलेल्या राज्यांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. हिंदी भाषिक राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना जी स्वायत्तता मिळत नाही, ती सरमा यांना भाजपाने दिली आहे. भाजपामध्ये योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणेच सरमा हे स्वतःच्या बळावर नेतृत्व करणारे नेते मानले जातात. सरमा यांनी भाजपाची मूळ विचारसरणी—मग ती बेकायदा स्थलांतरित असो, हिंदुत्व असो वा एनआरसी यांचे रूपांतर अत्यंत प्रभावी घोषणा आणि कार्यक्रमांमध्ये केले आहे. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही त्यांच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष आहे.
भाजपाविरोधात सत्ताविरोधी लाट असल्याने काँग्रेसला आसामची निवडणूक जिंकण्याची मोठी संधी आहे. मात्र, हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या रणनीतीमुळे भाजपा राज्यात पुन्हा एकदा सत्तेत येणार असल्याचे चित्र आहे. भाजपाने एकूण १२६ पैकी १०३ हिंदू बहुल मतदारसंघांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. उर्वरित २३ मुस्लीम बहुल जागांकडे दुर्लक्ष करत पक्षाने काँग्रेसवर अल्पसंख्याकांचा पक्ष म्हणून टीका केली आहे. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी कडवी झुंज दिली असली तरी त्यांच्याकडे जनभावनेचे रुपांतर मतांमध्ये करण्यासाठी आवश्यक ती संघटनात्मक बांधणी कमी असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकातील सलग तीन पराभवांनंतर कोणत्याही पक्षाला सावरणे कठीण जाते. जर आसाममध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यास त्यांच्या हातून आणखी एक महत्त्वाचे राज्य कायमचे जाण्याची शक्यता आहे. सरमा यांनी ज्या पद्धतीने आसाममधील राजकारण आपल्याभोवती फिरवले आहे, ते पाहता भाजपा पुन्हा एकदा सत्तेच्या जवळ पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे.
–पश्चिम बंगाल
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वच मुख्यमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असली तरी सर्वात मोठी कसोटी ममता बॅनर्जी यांची आहे. पश्चिम बंगालमधील ही निवडणूक म्हणजे ममता विरुद्ध निवडणूक आयोग असा लढा असल्याचे त्यांचे समर्थक मानत आहेत. मतदार यादीतून तब्बल ९१ लाख नावे वगळण्यात आल्याने या निर्णयाचा निकालावर काय परिणाम होईल, याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आपल्या सरकारची बाजू मांडण्यासाठी जेव्हा ममता बॅनर्जी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात उभ्या राहिल्या, तेव्हा एक लढाऊ नेत्या म्हणून त्यांची प्रतिमा अधिकच गडद झाली. राज्यातील सत्ता पुन्हा एकदा ममता यांच्या हातात गेल्यास त्या राष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज होण्याची शक्यता आहे. ममता यांना महिला, अल्पसंख्याक आणि मोठ्या प्रमाणात हिंदू मतदारांचाही पाठिंबा मिळतो. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी ममता यांचे नाव सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. केंद्र सरकार १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाद्वारे महिला मतदारांना आकर्षित करून तृणमूल काँग्रेसच्या भक्कम मतपेढीला खिंडार पाडण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या या निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.
