या आमदारावर ईडीचे छापे : ३८ कोटी रुपयांचा ठपका
-आहेत कारवार विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार
प्रतिनिधी
कर्नाटक : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी कर्नाटकमधील काँग्रेसचे आमदार सतीश कृष्णा सैल यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. आमदारांवर लोहखनिजाच्या बेकायदा निर्यातीशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटक, गोवा आणि मुंबईतील किमान १५ ठिकाणी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई केली. सतीश कृष्णा सैल हे उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवार विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार आहेत.
कर्नाटकच्या कारवारमधील बेळेकेरी बंदरात वन अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या बेकायदा खाणकाम केलेल्या लोहखनिजाची निर्यात केल्याचा आरोप सतीश कृष्णा सैल यांच्यावर आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे ३८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
परंतु, बेकायदा निर्यात केलेल्या खनिजाची वास्तविक किंमत शेकडो कोटी रुपयांची आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात २०१० मध्ये कर्नाटक लोकायुक्ताच्या तपासातून झाली.
या तपासात बेल्लारी ते बेळेकेरी बंदरापर्यंत सुमारे आठ लाख टन लोहखनिज बेकायदा वाहतूक केल्याचे उघड झाले होते.
गेल्या वर्षी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आमदारांना झालेल्या सात वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
एका विशेष न्यायालयाने यापूर्वी बेळेकेरी बंदरातून लोहखनिजाच्या बेकायदा निर्यातीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये सैल आणि इतरांना दोषी ठरवले होते.
एका विशेष न्यायालयाने कारवारचे काँग्रेस आमदार सतीश कृष्णा सैल यांच्यासह सात आरोपींना लोहखनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक करण्याच्या सहा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्व आरोपींना सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. राज्यातील बेकायदा खाणकाम प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावण्याचा हा पहिलाच आदेश होता.
शिक्षा सुनावलेल्यांमध्ये तत्कालीन उप बंदर संरक्षक महेश जे. बिलिये (आता सेवानिवृत्त), श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, मेसर्स आशापूर मेनेकेमचे व्यवस्थापकीय संचालक चेतन शाह, मेसर्स स्वस्तिक स्टील्स (होस्पेट) प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक के. व्ही. नागराज, मेसर्स स्वस्तिक स्टील्सचे माजी संचालक के. व्ही. गोविंदराज, श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा मिनरल्सचे भागीदार महेश कुमार के ऊर्फ खरापुडी महेश आणि श्री लाल महल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रेमचंद गर्ग यांचा समावेश आहे. मेसर्स आयएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि मेसर्स पीजेएस ओव्हरसीज लिमिटेड यांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली. कंपन्या कायदेशीर संस्था असल्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधींना शारीरिक शिक्षा होऊ शकत नाही, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या दंडाचा काही भाग भरण्याचे आदेश दिले होते.
