महसूलमंत्र्यांचे मोठे भाष्य! शेतकरी कर्जमाफी पण खर्च…?
-अल्पभूधारक तसेच गरीब शेतकऱ्यांना मिळेल लाभ
प्रतिनिधी
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर माफी दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे २.८ ते ३ दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी ३५,००० कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठीप्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निकष ठरवित आहे. त्यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यामुळे थोडा वेळ लागेल, पण कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी नागपुरात सांगितले.
महसलूमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात प्रसारमाध्यमासोबत बोलत होते. प्रवीण परदेसी समिती २ लाखांची कर्जमाफी कशी असणार, याचा अभ्यास करीत आहे. अल्पभूधारक तसेच गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी मार्गदर्शक तत्व ठरविण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडे गाडी, बंगला, फार्म हाऊस आहे, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय त्यांनी राज्यातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या झोपड्या, घरांबाबतही स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, राज्य सरकारने २०११ पूर्वीचे १५०० फूटापर्यंत अतिक्रमण नियमित करण्यात येईल. आम्ही निवडणुकीदरम्यान राज्याच्या जनतेला वचन दिले होते की सरकारी जागेवरील लोकांना घरे देण्यात येईल. राज्यातील १५ लाख लोकांना याचा लाभ होणार आहे. १५०० फूटावरील अतिक्रमण नियमित करणार नाही. ते काढून टाकणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान योजनेंतर्गत मालकी पट्टे मिळत होते. आता सर्वांना सरसकट पट्टे देण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला आहे. पट्टे मिळाल्यानंतर त्यांना केवळ एक हजार रुपयांत रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जमिनीचे पैसे कमी मिळाले तर लवादाकडे जावे लागते. अशी २८ हजार प्रकरणे लवादाकडे आहे. ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आता ५७ लवादाची नियुक्ती केली. पुढील तीन महिन्यांत हे प्रकरणे निकाली निघतील.
अशोक खरात प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. विजय वडेट्टीवार कॉंग्रेसचे जबाबदार नेते आहेत. त्यांना आमदार, मंत्रिमंडळातील काही सदस्याबाबत बोलायचे असेल तर पोलिसांना सांगावे, मुख्यमंत्र्यांना सांगावे, प्रसारमाध्यमात यावर चर्चा करून विषयाला वेगळे वळण देऊ नये, असा टोला बावनकुळे यांनी लगावला. राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना पोलिसांनी अशोक खरातच्या संस्थेप्रकरणी चौकशीला हजर राहण्याबाबत समन्स बजावला. तो तपासाचा एक भाग आहे. समन्स देणे म्हणजे अंतिम नाही. पोलिस त्यांचा बयाण घेतील. त्यातून पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याबाबत बोलण्यात काही औचित्य नाही. त्यांचा निर्णय ते घेतील, असे ते म्हणाले.
देशात लॉकडाऊन ही केवळ अफवा आहे. नुकताच काहींनी पेट्रोल व डिझेलबाबत सोशल मिडियावरून अफवा पसरवली. त्यामुळे लोकांना पेट्रोलचा साठा करण्यासाठी धाव घेतली. परिणामी पेट्रोल पंपवर रांगा लागल्या. कुणीही जनतेत भीती निर्माण होईल, अशी अफवा पसरवू नये. लोकांनीही साठेबाजीचा प्रकार थांबवावा, असे ते म्हणाले.
