नागपूर महापौरपदाचा निर्णय केव्हा ? फडणवीसांपुढे आव्हाने ?
-११ दिवस गेले लोटून
प्रतिनिधी
नागपूर : दाओसची गुंतवणूक परिषद आणि नागपूर याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही, तेथे गेलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे आहेत ऐवढाच काय तो संबंध. तेथे यापूर्वी झालेल्या गुंतवणूक करारांपैकी नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या उद्योगांचे काय झाले हा वादाचा प्रश्न. पण फडणवीस दाओसला गेल्यानंतर नागपूर भाजपमध्ये ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्याच्याशी फडणवीस यांचा संबंध आहे. त्यामुळे ते दाओसमधून परतले असले तरी त्यांच्या नागपूरमध्ये येण्याची प्रतीक्षा आहे.
नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. १५१ पैकी १०३ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवणे हे कोणत्याही पक्षासाठी अभिमानास्पद यशच. मात्र हा विजय जसा भव्य आहे, तसाच त्यामागे दडलेला अस्वस्थपणाही तितकाच ठळकपणे जाणवतो. या अस्वस्थतेचे दोन केंद्रबिंदू आहेत, एक म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आमदार संदीप जोशी यांनी जाहीर केलेला राजकीय सन्यास आणि दुसरा म्हणजे, इतक्या प्रचंड विजयांनंतरही नागपूरचा महापौर अद्याप ठरू न शकणे. मुख्यमंत्री दाओसला गेल्यानंतरच जोशींनी राजकीय सन्यासाची घोषणा केली आणि महापौरपदाचे आरक्षण व तत्सम हालचाली त्यानंतरच सुरू झाल्या. त्या शेवटास नेण्यास फडणवीस यांचा निर्णय महत्वाचा.
महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ सांभाळणारे त्यांचे अत्यंत विश्वासू व पक्षाचे विधान परिषद सदस्य संदीप जोशी यांनी थेट राजकारणातून सन्यास घेण्याचीच घोषणा केली. एखाद्या नेत्याने राजकारणातून सन्यास घेणे हा त्याचा व्यक्तिगत निर्णय असला तरी ही बाब जोशींच्या बाबतीत लागू होत नाही. संदीप जोशी यांचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक नसून तो पक्षाच्या अंतर्गत वातावरणावर भाष्य करणारा आहे. राजकारणातून बाहेर पडण्यामागे त्यांनी मांडलेली कारणे ही भाजपसाठी आणि विशेषतः फडणवीस यांच्यासाठी चिंताजनक ठरतात. कारण जोशी हे केवळ आमदार नाहीत, तर मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे त्यांची नाराजी ही फक्त एका व्यक्तीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती नेतृत्वशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते. त्यामुळे जोशी यांची समजूत घालण्याचे सर्वात मोठे काम फडणवीस यांच्यापुढे आहे.
महापौरपदाचाही निर्णय रखडला
संदीप जोशींची समजूत घालण्यासोबतच फडणवीस यांना नागपूरच्या महापौरपदाचाही निर्णय घ्यायचा आहे. कारण याच वेळी, नागपूरचा महापौर कोण होणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहणे हेही तितकेच सूचक आहे. मित्रपक्षांचा दबाव नाही, विरोधकांची अडचण नाही, तरीही दहा दिवस उलटून गेले तरी निर्णय न होणे हे संघटनात्मक शिथिलतेकडे निर्देश करते. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात असतानाही अंतिम नाव ठरत नाही, हे सगळे निर्णय एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रीत झाले आहेत याचीच साक्ष देणारे आहे. मुंबईत शिंदे गटाच्या असंतोषामुळे विलंब होत असेल, तर नागपुरात तशी परिस्थिती नाही. शिंदे गट येथे जवळजवळ अस्तित्वहीन आहे. तरीही निर्णय रखडतो, याचा अर्थ भाजप नागपुरातही व्यक्तिकेंद्री निर्णयप्रक्रियेच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
फडणवीस दाओसला गेले, राज्यात परतले, तरीही नागपूर भाजप जणू त्यांच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत थांबलेली आहे. ते प्रथम संदीप जोशी यांची समजूत घालणार की महापौरपदाचा तिढा सोडवणार, हा प्रश्न केवळ प्राधान्याचा नाही, तर भाजपच्या राजकीय संस्कृतीवरही भाष्य करणारा आहे. एकूणच, प्रचंड विजय मिळवूनही नागपूर भाजप आनंद साजरा करण्याऐवजी अंतर्गत पेचांमध्ये अडकलेली दिसते. हा काळ भाजपसाठी आत्मपरीक्षणाचा आहे. अन्यथा, “सत्ता आहे, पण स्थैर्य नाही” अशी प्रतिमा तयार होण्यास वेळ लागणार नाही.
