काय आहे प्रकरण? थेट महसूल मंत्र्यांविरोधात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार
-थेट निलंबन करतात व एकेरी बोलत असल्याचा उल्लेख
प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : चूक झाल्यास विभागीय चौकशीची तरतूद असताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावकुळे सभागृहात घाऊकपणे निलंबनाच्या घोषणा करत आहेत. अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ते एकेरीच बोलतात. त्यांची आरेरावी चालली आहे, अशी तक्रार महसूल अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
अधिवेशना दरम्यान मावळ, पालघरसह काही प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी निलंबनाच्या घोषणा केल्या. ज्या चुकीच्या असल्याचा महसूल अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. बावनकुळे यांचा कारभार ‘ तुघलकी ’ चालला आहे. या पूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील उमरीचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्या निलंबनाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्यांचे निलंबन तात्पुरते उठवण्यात आले. पण त्यानंतरही निलंबनाची सरसकट कारवाई सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विधिमंडळात किती अधिकाऱ्यांचे निलंबन
विधिमंडळाच्या अधिवेशाना दरम्यान लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल नसताना किंवा संबंधितांचे म्हणणे ऐकून न घेता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ तलाठी यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर, दिनांक १३ डिसेंबर २०२५ रोजी भंडारा येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचेही निलंबन सभागृहात जाहीर केले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांना गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक झाल्यास केवळ ‘दंड’ करण्याचे अधिकार आहेत. चोरी रोखणे, गुन्हेगारांचा पाठलाग करणे हे काम पोलीस प्रशासनाचे आहे, ज्यांच्याकडे त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि शस्त्रे आहेत. महसूल विभागाकडे संरक्षणाची कोणतीही साधने नसताना, जेव्हा गौण खनिजाची चोरी होते, तेव्हा पोलीस विभागाला जाब विचारण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
१२ व १३ जाहीर केलेले निलंबन पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करावेत या अधिकाऱ्यांना सन्मानाने पदस्थापना द्यावी, प्रशासकीय कामकाजात चूक झाल्यास विभागीय चौकशीच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय त्रुटींसाठी अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
