अरविंद केजरीवाल यांच्या पुनरागमानाने भाजपाच्या वाढणार या अडचणी
-दिल्लीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित मद्यविक्री घोटाळ्याशी संबंधित लाचखोरी प्रकरणात विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी दोषमुक्त केले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेले आरोप कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नसून हा संपूर्ण खटलाच तथ्याविना चालवला गेल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेनंतर दिल्लीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार असल्याचा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे. या संपूर्ण घडामोडींवर दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यकारी संपादक नीरजा चौधरी यांनी सविस्तर लेख लिहिला आहे.
दिल्ली सरकारने २०२१-२२ मध्ये राबवलेल्या अबकारी धोरणातील कथित घोटाळ्यामुळे आम आदमी पार्टीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना अनेक महिने तुरुंगात राहावे लागले. या घडामोडींमुळे आम आदमी पार्टीतील नेते खचले आणि २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला भाजपाकडून दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. या प्रकरणानंतर आपचे आक्रमक नेते काही काळ गप्प झाले. भाजपा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी त्यांनी संयम बाळगला, त्यामुळे केजरीवाल यांचा पक्ष हळूहळू राजकीयदृष्ट्या कमकुवत होईल असे कदाचित भाजपाच्या नेत्यांना वाटले असावे.
२७ फेब्रुवारीला दिल्लीतील न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल व सिसोदिया यांच्यासह इतर २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय परिस्थिती बदलल्याचे पाहायला मिळाले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. निर्दोष मुक्ततेनंतर केजरीवाल यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वावर टीकेचा भडिमार केला. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी भाजपाने तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा मुद्दा केजरीवाल यांनी रेटून धरला. गेल्या रविवारी आम आदमी पार्टीच्या वतीने दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर मोठी सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला पक्षातील प्रमुख नेत्यांसह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचीही उपस्थिती होती. दिल्लीत शाळा, रुग्णालये उभारणे आणि रोजगार निर्मिती हीच खरी ‘देशभक्ती’ असल्याचे आपच्या नेत्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी यांच्या अत्याचारांपासून देशाला मुक्त करणेही देशभक्तीच असल्याचे भावनिक आवाहनही त्यांनी जनतेला केले.
अबकारी धोरण प्रकरणातील संपूर्ण खटला तथ्याविना चालवला गेल्याचा निकाल विशेष न्यायालयाने दिल्यामुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला मोठे नैतिक बळ मिळाले आहे. या निकालामुळे आम आदमी पार्टीची डागाळलेली प्रतिमा आता पुन्हा उजळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करताना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केजरीवाल यांना न्यायालयाने क्लीन चिट दिल्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मनोबल उंचावले असून त्यांनी आगामी निवडणुका जोमाने लढण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आगामी काळात पश्चिम बंगालसह तमिळनाडू, केरळ आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीचा फारसा प्रभाव नसला तरीही २०२७ मध्ये होणाऱ्या पंजाब, गुजरात, गोवा आणि काही प्रमाणात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
नीरजा चौधरी लिहितात, २७ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह त्यांच्या आम आदमी पार्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. काही अर्थाने हा दिवस ८ डिसेंबर २०१३ पेक्षाही अत्यंत मोठा ठरण्याची शक्यता आहे, कारण त्या दिवशी पहिल्यांदा दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या आम आदमी पार्टीने सर्वांनाच चकित केले होते. स्थापनेनंतर अवघ्या १३ महिन्यांतच या नवख्या पक्षाने दिल्लीतील ७० पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या; तर भाजपाला केवळ ३१ जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. त्यावेळी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसला नाईलाजाने आम आदमी पार्टीला पाठिंबा द्यावा लागला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत पहिल्यांदा आपचे सरकार स्थापन झाले होते.
काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पुढे केजरीवाल यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने स्वबळावर बहुमत मिळवून दिल्लीत सरकार स्थापन केले. २०१५ मध्ये केजरीवाल यांच्या पक्षाने ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता; तर भाजपाला केवळ ३ जागाच जिंकता आल्या होत्या. २०२० मध्येही आम आदमी पार्टीने ७० पैकी ६२ जागा जिंकून आपली सत्ता कायम ठेवली; तर भाजपाला केवळ आठ जागाच मिळाल्या. एकेकाळी दिल्लीवर निर्विवाद वर्चस्व गाजविणाऱ्या काँग्रेसला मात्र या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भोपळाही फोडता आला नाही. दिल्लीत सलग दुसऱ्यांदा सत्तास्थापन केल्यानंतर केजरीवाल यांनी आपले लक्ष्य इतर राज्यांकडे वळवले. २०२२ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने ११७ पैकी तब्बल ९२ जागा जिंकून बहुमत मिळवले; तर त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला केवळ १८ जागांवरच समाधान मानावे लागले.
